काठमाडौं । देशभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर बढेसँगै अतिरिक्त बिजुलीको व्यवस्थापन तथा अन्तरदेशीय बजार पहुँचका लागि विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता व्यवस्थित गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उत्पादन र आन्तरिक मागबीच सन्तुलन कायम गर्दै क्षेत्रीय बजार विस्तार गर्न कानूनी, नियामकीय र संस्थागत संरचना सुदृढ बनाउने रणनीति लिएको छ।
नेपालमा आन्तरिक खपत बढाउनेसँगै सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न र नयाँ बजार खोज्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति ल्याउन लागिएको हो।
विद्युत् व्यापार केवल खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित नभई सम्झौता, मूल्य र जोखिम व्यवस्थापन, प्रसारण प्रणालीको प्रयोग, स्केड्युलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट र भुक्तानी जस्ता समग्र व्यावसायिक प्रक्रियासँग जोडिएकाले पारदर्शी संरचना आवश्यक परेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
यस व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रका प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (NOC) वा लेटर अफ इन्टेन्ट (LOI) प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस प्रमाणपत्रलाई तत्काल विद्युत् व्यापार गर्ने अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्स नमानी भविष्यको बजारका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत, वित्तीय र प्राविधिक पूर्वतयारीको आधार बनाइनेछ।
जारी गरिने NOC वा LOI ले कुनै निश्चित परिमाणको विद्युत् खरिद-बिक्री, प्रसारण क्षमता आरक्षण, ओपन एक्सेस वा अन्तरदेशीय व्यापारको स्वतः स्वीकृति प्रदान गर्दैन।
वास्तविक व्यापार सञ्चालनका लागि कम्पनीहरूले तोकिएको मापदण्ड, नियमन र स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ भने विदेशी विनिमय, भुक्तानी र प्रतिपक्षीय जोखिम समेत सम्बन्धित कम्पनी आफैंले वहन गर्नुपर्नेछ।
प्रभावकारी विद्युत् बजार सञ्चालनका लागि खुला पहुँच (Open Access), प्रसारण क्षमता बाँडफाँड, सेटलमेन्ट र नियमन पालना जस्ता पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट हुन जरुरी छ।
यसका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियामकीय संरचना विकास भइरहेको छ भने खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ।
अब ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत र क्षेत्रीय व्यापारको एकीकृत प्रणालीका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
