वीरगन्ज । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूमा उत्पादित तथा बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका उपभोग्य वस्तुहरूको प्रभावकारी अनुगमन र कडा कारबाही नहुँदा सर्वसाधारण अखाद्य तथा दूषित वस्तु उपभोग गर्न बाध्य भएका छन्।
पर्सा र बाराका उद्योगहरूले उत्पादन गरेका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चरम लापरबाही देखिए पनि प्रशासनिक अनुगमन तथा न्यायिक कारबाही सुस्त बन्दा बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीको दबदबा बढेको छ।
खाद्य तथा दाना गुणस्तर अनुगमनका क्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का विभिन्न चौमासिकमा सङ्कलन गरिएका नमुना परीक्षण गर्दा न्यूनस्तर, दूषित, लेबलिङ नपुगेको र अनुमति पत्र नलिई सञ्चालन गरेको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, पर्सा तथा अदालतमा कुल ५१ वटा मुद्दा दायर भएका छन्।
दायर मुद्दामध्ये तेल तथा घ्यूतर्फ २२, मह १८, खाद्यान्न तथा दलहन ३, दुग्धजन्य पदार्थ २, मसलाजन्य २ र नुन, फलफूल, कन्फेक्सनरी तथा दानाका १–१ वटा रहेका छन्।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल प्रालिले उत्पादन गरेको मह दूषित पाइएपछि ११ जना खाद्य निरीक्षकहरूले बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रको कार्यकालमा दर्ता भएको सो मुद्दामा न्यायिक कारबाही ढिलाइ हुँदा ठूला उद्योगहरूले उन्मुक्ति पाउने आशंका बढेको छ। प्रजिअ मिश्रको गोरखा सरुवा भइसकेको छ।
उता जितपुरस्थित शिवशक्ति घ्यू प्रालिले उत्पादन गरेको ‘साजन तोरीको तेल’ को प्याकेटभित्र कालो लेदो जमेको भेटिएपछि स्थानीय प्रशासनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। उद्योगहरूले उत्पादन र भण्डारणमा न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरी बजारमा तेल पठाउँदा स्थानीय होटल सञ्चालक तथा उपभोक्ता चिन्तित बनेका छन्।
यसैगरी नन्दन घ्यू, श्री शिवशक्ति, नारायणी आयल रिफाइनरी, श्री कृष्ण, सुशिल वनस्पति र अन्नपूर्ण भेजिटेबल जस्ता ठूला उद्योगहरूले उत्पादन गरेका तोरी, सूर्यमुखी, भटमास, पामोलिन तेल र वनस्पति घ्यू न्यूनस्तरको पाइएको छ।
पर्सामा विकास मसला, डि.एस.ए. भेन्चर्स, साल्ट ट्रेडिङ, मनोज खाद्य, कृष्ण आटा, कलश मिल्क र नितेश फुड प्रोडक्ट्स विरुद्ध समेत दूषित र न्यूनस्तरका सामग्री उत्पादन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
कारबाहीको नाममा फितलो र विभेदपूर्ण कदम चालिएको भन्दै अधिकारवादी संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। असोज १२ गते महावीर एग्रो प्रोडक्ट प्रालिमा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले अनुगमन गर्दा वर्षौंदेखि भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत चामल बिक्री गरी ठगी गर्दै आएको कैफियत भेटिएको थियो।
तर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उद्योग सिल गर्ने वा बजारबाट सामान फिर्ता मगाउनुको सट्टा जम्मा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर छाडिएको छ।
यही अनुगमन टोलीले स्विट मार्ट फुड प्रालिलाई सरसफाइको नाममा दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दा भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत उपभोक्ता ठग्ने ठूला व्यवसायी हिरा केडियाको उद्योग महावीर एग्रोलाई भने नाममात्रको जरिवानामा छाडिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले ठूला र पहुँचवाला उद्योगीहरूलाई सामान्य जरिवानामा छाड्ने र बजारमा दूषित सामान निर्वाध बिक्री हुन दिने हो भने अनुगमनको औचित्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा हुने बताएका छन्।
यस विषयमा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णजंग थापाले भने महावीर एग्रोलाई तत्कालका लागि ५० हजार जरिवाना गरिए पनि थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन्।
२० केजीको चामलको बोरामा आधा केजी दाल सित्तैमा दिने विज्ञापन गरे पनि आधा केजी दालसहित कुल २० केजी मात्र बिक्री गरेको पाइएकाले थप छलफल गरी ऐन अनुसार कारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
सर्वसाधारणको जीवनसँग सीधा जोडिएको खाद्य पदार्थको गुणस्तर कायम गराउन र प्रशासनको विश्वसनीयता जोगाउन निष्पक्ष र कडा कदम चालिनुपर्ने जोड उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको छ।
