काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध विभिन्न संघ–संस्थाहरू सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलित भएको विषयले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बुद्धि प्रसाद (हरि) पन्तले देशको चौथो अंगका रूपमा रहेका सञ्चारकर्मीहरू आफ्ना पेसागत हकहित र जायज माग बोकेर सडकमा उत्रिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको बताए।
संसद्मा बोल्दै सांसद पन्तले विशेष गरी स्वरोजगारमूलक र साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरूलाई राहत स्वरूप राज्यले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा गरिएको कटौतीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए।
यसैगरी, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले अन्य आमसञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको समाचार सेवाको शुल्कमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धि र सरकारी विज्ञापनको वितरणमा निजी सञ्चार माध्यम एवं सामुदायिक रेडियोहरूलाई न्यायोचित रूपमा समावेश नगरिएको प्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयो।
राज्यका यस्ता नीति तथा अपारदर्शी निर्णयहरूले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका स्वतन्त्र तथा साना सञ्चार माध्यमलाई सबल र सबल बनाउनुको सट्टा झन् संकटतर्फ धकेलेको ठहर गरिएको छ।
सभामुखमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसदले आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघ र सम्बद्ध सञ्चार संस्थाहरूसँग अविलम्ब वार्ता र संवाद गरी उनीहरूका जायज मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।
