काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने (दरपीठ गर्ने) सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शाक्यको रिट निवेदन दर्ता गरी सुनुवाइका लागि इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो।शाक्य २०८१ चैत ११ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए।
तर, सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका शाक्यको पक्षमा २०८२ मंसिर २२ गते उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले पदमा बहाली गराएको थियो।
बहालीपश्चात् कार्यरत् रहेकै अवस्थामा सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते ुसार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३, जारी गरी वैशाख १९ देखि लागू हुने गरी पुनः पदमुक्त गरिएको जानकारी गराएको थियो।
उक्त अध्यादेश पछि निष्कृय भइसकेको अवस्थामा पनि आफूलाई साविककै पदमा बहाल नगराइएपछि शाक्य रिट दर्ताका लागि पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले २०८३ भदौ ३० गते उनको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएका थिए। दरपीठ आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमेश बडाल तथा अधिवक्ता किरण पौडेलको बहस सुनेपछि इजलासले दरपीठ बदरको फैसला सुनाएको हो।
अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशको व्यवस्था र अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको परिणामसमेतसँग सम्बन्धित प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको निरुपण इजलासबाटै हुन आवश्यक र वाञ्छनीय देखिँदा दर्ता गर्न इन्कार गरी दरपीठ गरेको आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिदिएको छ।’
अदालतले अन्य रीत पुगेको भए रिट निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार पेस गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
