वीरगन्ज । नेपाल सरकारले फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ लाई संशोधन गर्दै ‘फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सरकारले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नयाँ नियमहरू लागू गरेको हो।
संसोधित नियमावली अनुसारज्येष्ठ नागरिकको कैद छुट र उजुरी छानबिनज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम कैद छुट पाउने कैदीहरूको हकमा तोकिएको म्यादभित्र पीडित पक्ष वा जाहेरवालाले उजुरी वा गुनासो गरेमा, सो सम्बन्धमा समेत छानबिन गरी कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद छुट सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कारागारमा लेखी पठाउनुपर्नेछ। चालचलनको अद्यावधिक मूल्याङ्कनकारागार कार्यालयले अब प्रत्येक तीन महिनामा कैदीको चालचलनको मूल्याङ्कन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
अभिलेखमा कुनै कैफियत देखिएमा सो समेत जनाएर विभागमा पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। विभागबाट प्राप्त कागजात जाँचबुझ पछि कैद कट्टा गर्न लागिएको कसूरदारको मुद्दाको प्रकृति, फैसला गर्ने निकाय, ठहरेको सजाय, भुक्तान भएको र बाँकी कैद अवधि तथा सिफारिसको कारणसहितको विवरण खुलाई गृह मन्त्रालयले रायका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पीडित पक्षबाट पेस भएका राय, प्रतिक्रिया वा धारणा समेतलाई दृष्टिगत गरी कैदीको कैद कट्टा हुन उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा रायसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सो कसूरदारको कैद कट्टा गर्ने निर्णयका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नेछ।
यसका साथै मूल नियमावलीको अनुसूची २ क लाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। नेपाल सरकारका सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै तुरुन्त प्रारम्भ भएको छ।
