जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) को टुङ्गो नलागेसम्मका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हाे।
स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) को टुङ्गो नलागेसम्मका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको स्वकीय सचिवालयको मौजुदा सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकन तथा अनुसूची-२ परिमार्जन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव र सिफारिसलाई आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाएर कार्यान्वयन गरिनेछ।
यस कदमबाट सचिवालयको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी एवम् प्रभावकारी उपयोग हुने अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन २०८१ संशोधनको विधेयक मस्यौदा प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको स्थायित्व, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानूनी र व्यावहारिक जटिलता समाधानका लागि कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले लिएको जनाइएको छ।
