वीरगन्ज । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले वीरगन्जको सिर्सिया नदिमा भएको प्रदूषण र औद्योगिक प्रदूषणको विषय सदनमा उठाएपछि मिनी सांसदको रुपमा रहेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले सक्रियता बढाएको छ ।
समितिले बिहीबार वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोका उद्योगी व्यावसायीहरुसँग समितिका सभापति रहबर अन्सारी, सदस्यहरु पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) र बारा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद अरविन्द साह सहितको समितिको टोलीले बृहत छलफल गरेको छ ।
पर्सा बारामा अवस्थित नदीहरुको स्वच्छता प्रवद्र्धन, औद्योगिक प्रदुषण व्यवस्थापन लगायत उद्योगहरुको समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरु खोजी गर्नका लागि छलफल आयोजना गरिएको समितिका सदस्य एवं पर्सा क्षेत्र नं १ का सांसद बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि)ले जानकारी दिए ।
‘उद्योग चाहिन्छ तर प्रदुषण रहित हुनुपर्छ, धरपकड गर्ने, तर्साउने उद्देश्य हैन ’ उनले भने, ‘ आवश्यक समय दिन्छौं, सरकारबाट हुने सहयोगका लागि पहल गर्छौै, सिर्सिया नदी सफा हुनुपर्छ, वरपरको वातावरण प्रदुषण हुनु हुँदैन, भनेर उद्यागीलाई स्पष्टसँग भनेका छौं ।’
सांसद हरिले संसदमा सिर्सिया नदी प्रदुषणले जनजीवनमा परेको असरका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको र यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभामुख डीपी अर्यालको पनि विशेष चासो रहेको बताए ।
छलफलमा सहभागीले उद्योगीहरुको मात्रै प्रयासले नदी सफा नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहको नालाको पानी प्रशोधन नगरी नदीमा खसाल्ने गरिएको बताए ।
साना लगानीका उद्योगले प्रशोधन संयन्त्रमा लगानी गर्न नसक्ने बताएका थिए भने ठूला उद्योगीले सरकारले तोकेको मापदण्डमा नै परिमार्जन आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए ।
उद्योगीले पथलैयादेखि वीरगञ्जसम्म १३ किलोमिटर क्षेत्रमा औद्योगिक नाला निर्माण गरी एकीकृत रुपमा पानी प्रशोधन केन्द्र बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
बारा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नदीको पानी सफा गरेर मात्रै नदीमा छोड्नु राज्यको दायित्व भएको र त्यसो नगरे कारबाही हुने बताए ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालले विगतमा छलफल अन्र्तक्रिया, अनुगमन, प्रतिबद्धता भएपनि कार्यान्वयनका पाटोमा सरोकारवाला जिम्मेवार हुन नसकेको बताए ।
समितिका सदस्य सांसद अरविन्द साहले जनताको आर्थिक स्तर उकास्न खोलिएका उद्योगबाट हुने प्रदुषणले उपचारमा अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए ।
उनले उद्योगीहरूलाई वातावरणीय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न र प्रदूषण नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न भने । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति अन्सारीले मानव सभ्यताको विकास नदी किनारबाटै भएको स्मरण गराउँदै सिर्सिया र बकुलिया जस्ता स्थानीय नदीहरूको स्वच्छता जोगाउनु राज्य र उद्योगी दुवैको साझा दायित्व भएको बताए।
राज्यले उद्योगी र नागरिक दुवैलाई समान अभिभावकीय दृष्टिकोणले हेर्ने उल्लेख गर्दै उनले उद्योग सञ्चालनका व्यावहारिक कठिनाइप्रति सहानुभूति भए पनि वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यको विषयमा कुनै किसिमको सम्झौता वा अवाञ्छित ‘लेनदेन’ नहुने स्पष्ट पारे।
‘सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको रूपमा देखिँदै गएका क्यान्सर र स्ट्रोक जस्ता गम्भीर रोगको मुख्य कारक वातावरणीय प्रदूषण पनि हो। त्यसैले पुराना प्रक्रियागत त्रुटिहरू सच्याउने समय आइसकेको छ। अब पहुँच वा अन्य बहानामा उन्मुक्ति पाइने छैन, अन्सारीले भने, ‘विगतमा कहाँ र कसरी मिल्यो भन्ने कुरा आयो । अब चाहिँ कुरा मिल्नेवाला छैन । मिल्दै मिल्दैन ।’
औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधान स्वरूप बजेटमा पथलैयादेखि लालका पुलसम्मको ७ किलोमिटर क्षेत्रमा औद्योगिक ढल निर्माणको अवधारणा ल्याइएको जानकारी दिदै करिब अढाई अर्ब रुपैयाँको लागतमा साझा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको सभापति अन्सारीले बताए।
उद्योगको विकास र विस्तारसँगै वातावरण संरक्षणलाई सँगै लैजाने नीति लिइएको बताउँदै अन्सारीले वायु प्रदूषण सुधारको दायित्व आफूले लिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी एवं नीतिगत सहजीकरणको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताए।
