काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको बिमा व्यवस्थापनलाई थप सरल, प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को मर्म अनुरूप श्रमिकहरूको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कार्य योजना अघि सारेको हो।
मन्त्रालयले श्रमिकको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा बिमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन पीडित श्रमिकको घररपरिवारमै पुगेर सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका लागि बिमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखि कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। बिमा रकमको दाबी र भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अब हकवालाको बैंक खातामै सिधै रकम पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ। यसका लागि मोबाइल बैंकिङ र अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ९पेमेन्ट गेटवे० को प्रयोग गरिनेछ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणको डिजिटल प्रणालीबिच अन्तर–आबद्धता (एपिआइ) गर्ने निर्णय गरिएको छ।
साथै, नेपाल बिमा प्राधिकरण, एनआइडि र भिइआरएसपी ( एमआइएस बिच समन्वयात्मक पहुँच कायम गरी सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ । श्रमिकको सुरक्षाको दायरा (कभरेज) बढाउन मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ।
यो समितिले हालको बिमा र दाबी भुक्तानीको अवस्था,अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको परिवेशको विश्लेषण, बिमाको दायरा विस्तार गर्दा प्रिमियममा आउने फरकको अध्ययन र बिमा सेवालाई श्रमिकमैत्री बनाउन आवश्यक सुधारका सुझावहरू विश्लेषण र समीक्षा गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
बिमाको आवश्यकता र महत्त्वबारे श्रमिकका परिवार र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले विशेष पहल गर्ने भएको छ।
यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी र मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले संयुक्त रूपमा बिमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
यी निर्णयहरूको कार्यान्वयनबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनीहरूका परिवारले झन्झटरहित ढङ्गले बिमा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
