काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा लागु गरिएको सरकारी विज्ञापनको एकद्वारा प्रणाली खारेज गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको उक्त परिपत्र बदर भएसँगै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने बाध्यात्मक निर्णयको कार्यान्वयन रोकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको परिपत्र कानुन र सञ्चारमाध्यमको हितविपरीत रहेको ठहर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतको यो निर्णयको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
यसअघि सरकारले सरकारी निकायका सम्पूर्ण विज्ञापनहरू केवल सरकारी मिडियामार्फत मात्रै प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो व्यवस्थाले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्रोतमा गम्भीर असर पर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको भावनामा आघात पुग्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए।
यही निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र मिडियाको व्यावसायिक अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
अदालतको यो फैसलापछि निजी, सामुदायिक तथा अन्य गैरसरकारी मिडियाले सरकारी विज्ञापन पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
सञ्चार क्षेत्रले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र स्वतन्त्र मिडियाको संरक्षणका लागि एक ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ। यसले विज्ञापन वितरणमा निष्पक्षता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउने विश्वास गरिएको छ।
सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आएपछि यसको कानुनी आधार र सरकारको आगामी कदमबारे थप स्पष्ट चित्र बाहिर आउने देखिन्छ।
