काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विधान संशोधनले नेपालको संसदीय अभ्यास र दलभित्रको शक्ति सन्तुलनमा एउटा नयाँ र पेचिलो बहस सिर्जना गरेको छ।
विशेषगरी पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताबीचको शक्ति सम्बन्धलाई लिएर विधानमा गरिएको यो व्यवस्थाले पार्टीभित्र केन्द्रीय नेतृत्वलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ।
यस संशोधनको सबैभन्दा अर्थपूर्ण राजनीतिक पक्ष भनेको पार्टी सभापति रवि लामिछाने र संसदीय दलको नेताका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको शक्ति सन्तुलन हो।
सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री वा संसदीय दलको नेता संसद र सरकार सञ्चालनमा स्वायत्त हुने गर्दछन्। तर, रास्वपाको संशोधित विधानको दफा (६८ १–ङ) ले पार्टी सभापतिको नीतिगत निर्देशन अवज्ञा गरेमा संसदीय दलको नेतालाई नै पदमुक्त गर्न सक्ने असाधारण अधिकार सभापतिलाई सुम्पेको छ। यसले सरकार प्रमुख वा संसदीय दलको नेतामाथि पार्टी संगठनको नियन्त्रण र अंकुश रहने स्पष्ट पार्छ।
विधानले ुसंसदीय दलसँग समन्वयु लाई सभापतिको वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्वअन्तर्गत राख्दै मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु प्रधानमन्त्री, दलको नेता र सांसदहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाले संसदभित्र पार्टीको आधिकारिक नीति र दृष्टिकोणलाई एकरूपता दिन सहयोग पुर्याउने तर्क एक ठाउँमा होला, तर यसले संसदीय दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र सार्वभौमिकतालाई भने खुम्च्याउने जोखिम बढाउँछ।
सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुनाले उनीहरूको पहिलो जवाफदेहिता संसद र जनताप्रति हुनुपर्नेमा, यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई पार्टी प्रमुखको निर्देशनको घेराभित्र मात्र सीमित गरिदिने देखिन्छ।
त्यसैले, यो संशोधन केवल एउटा प्राविधिक नियम परिवर्तन मात्र होइन। यो रास्वपाभित्र ुपार्टी नियन्त्रित संसदीय दलु को अवधारणा स्थापित गर्ने रणनीतिक प्रयास हो।
भविष्यमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री वा संसदीय दलको नेताबीच नीतिगत मतभिन्नता भएमा यसले पार्टीभित्र ठूलो राजनीतिक टकराव निम्त्याउन सक्छ, जहाँ अन्तिम निर्णयक साँचो भने पार्टी सभापतिकै हातमा सुरक्षित रहनेछ।
