काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पास गरेको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले यो कार्यविधि पारित गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिए।
यस निर्णयसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगतदेखि रहँदै आएको कानुनी अस्पष्टता र छात्रवृत्ति वितरणको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
यसअघि ‘विधायन ऐन, २०८१’ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः अमान्य भएपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो ।
उक्त कानुनी जटिलता सुल्झाउनका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो ।
नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै अब सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति तथा स्नातकोत्तर तह (डिएम र एमसिएचसमेत) मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ ।
उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
