धनगढी । सत्तारूढ दलहरूबीच बजेट भागबण्डामा तीव्र विवाद उत्पन्न भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार मध्यरातमा मात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
२७ सांसदको बहुमत आवश्यक पर्ने प्रदेशमा २९ सांसदको समर्थनमा टिकेको सरकारले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको चर्को दबाब र बार्गेनिङपछि बजेटको सिलिङ निकै बढाएर पौने ३८ अर्बको अंक पुर्याएको हो।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार राति साढे ११ बजे प्रदेश सभा बैठकमा बजेट भाषण सुरु गरी मध्यरात साढे १२ बजे कुल ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गर्नुभएको थियो।
सत्ता गठबन्धनभित्र दिनभर चलेको विवादको अन्तिम क्षणमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह एमालेका मागहरू सम्बोधन गर्न तयार भएपछि मात्र बजेट ल्याउने बाटो खुलेको थियो।
तर, बार्गेनिङका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको र ढिला गरी ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बैठक सुरु हुनासाथ बहिस्कार गरेर बाहिरिएका थिए।
सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ भने नेपाल सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ।
यसबाहेक संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री धामीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को विनियोजनबाट बचत हुने ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य आधार बनाइएको छ।
सरकारले यो बजेटमार्फत प्रदेशको आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ।
