वीरगन्ज। मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२(०८३ को बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून हुनुमा सरकारी कार्यालयका केही प्रमुख र नीतिगत मिलेमतोमा लिप्त कर्मचारीहरू मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लागेको छ ।
सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भाग्यश्री चौधरीले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको सुस्त गतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो आरोप लगाएकी छिन् ।
चौधरीका अनुसार जनता र सरोकारवालाहरूले ठूलो मिहिनेत र प्रयास गरेर विकासका योजनाहरूलाई सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा समावेश गराउन सफल भए पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा कर्मचारीतन्त्र बाधक बन्ने गरेको छ ।
कार्यालयमा बसेर माफियागिरी शैलीमा काम गर्ने केही कर्मचारीहरूले आफ्नो अनुकूल वा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नभएसम्म विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक बहाना बनाएर बजेट खर्च गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
बजेट फ्रिज हुनु र बेलैमा खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र प्रशासनिक अस्थिरतालाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ ।
कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यहरू कर्मचारीहरूमा आवश्यक अनुभवको कमीका कारण रोकिएका छन् । त्यसमाथि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुगेर संवेदनशील पदहरूमा कर्मचारीहरूको हेरफेर (सरुवा–बढुवा) गरिनु र दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव हुनुले विकास निर्माणका कार्यलाई थप धराशयी बनाएको दाबी चौधरीले गरेकी छिन् ।
यसका साथै बजेट कार्यान्वयनको कमजोरीमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत थुप्रै योजनाहरूको अहिलेसम्म टेन्डर (बोलपत्र) आह्वान हुन सकेको छैन ।
प्रक्रियाकै नाममा फाइलहरू अल्झाएर समयमा काम अगाडि नबढाउनुमा अर्थ मन्त्रालयको ठूलो कमजोरी र उदासीनता देखिएको भन्दै यस्ता बेथितिहरू तर्फ मधेश प्रदेश सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
