वीरगन्ज । मधेस प्रदेश सरकारले ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ को साझा संकल्प र ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ को अभियानलाई साकार पार्ने गरी बजेट ल्याएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ‘समीर’ ले सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा संघीय सरकारको सशर्त अनुदान बाहेक आगामी आर्थिक बर्ष २०८३÷०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड १४ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु.४९ अर्ब २४ करोड १४ लाखको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ यसमा सङ्घीय सशर्त बाहेक रु. ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३५.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४.३६ प्रतिशत रहेको छ । खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमा आन्तरिक राजस्वबाट रु. ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय अनुदानबाट रु. ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख, चालु आवको नगद मौज्दातबाट रु. ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख र न्यून हुने र १ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने जनाएको छ ।
बजेटमा कृषि अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन बिचौलिया संयन्त्र खारेज गरी ‘डिजिटल किसान परिचयपत्र’ र ‘उत्पादनमा आधारित नगद अनुदान प्रणाली’ पूर्ण रूपमा लागू गरिने, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि ५० प्रतिशत प्रादेशिक अनुदानसहित ‘प्यारा मेट्रिक बाली बिमा’ कार्यक्रम विस्तार गरिने जनाएको छ ।
खण्डीकृत र बाँझो जमिन उपयोग गरी ठुलो स्केलको खेती गर्न ‘मधेश प्रदेश उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम’, कृषि लागत घटाउन सिँचाइको विद्युत् महसुल छुटलाई निरन्तरता दिँदै साना किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
उद्योग, वाणिज्य, उद्यमशीलता र रोजगारीयुवाहरूका लागि ‘मधेश स्टार्ट–अप फन्ड’ र ‘नवप्रवर्तन मधेश फन्ड’ मार्फत विनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीउ पुँजी, एकै दिनमा उद्योग र फर्म दर्ता हुने गरी ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बेरोजगार जनशक्तिको विवरणसहितको अनौपचारिक ‘प्रादेशिक श्रम बैङ्क’ र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि ‘रिटर्नी सीप–पुँजी परिचालन कार्यक्रम’ स्थापना गर्ने भएको छ ।
वीरगन्ज–सिमरा–हेटौंडा औद्योगिक कोरिडोर र मधेश–बिहार आर्थिक कोरिडोरको अवधारणा, शिक्षा, सीप विकास र संस्कृतिसामुदायिक विद्यालयमा ड्रपआउट रोक्न दिवा खाजामा प्रदेश सरकारले थप रकम अनुदान दिने भएको छ ।
शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा ‘प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक’ परिचालन गरिनेछ र जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि ‘प्रदेश छात्रवृत्ति कोष’ स्थापना, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा ‘मुख्यमन्त्री नमूना विद्यालय’ लाई आवासीय नमूना विद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति गरिने, ‘एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय’ नीतिलाई अघि बढाइने भएको छ ।
स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र सामाजिक न्यायप्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मुटु, मिर्गेला र क्यान्सर उपचार सेवासहितको शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने, अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कभरेज अभियान’ लागू गरिने, एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापनका लागि जिपिएस आधारित ‘एकीकृत प्रादेशिक एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र’ र ग्रामीण स्वास्थ्यका लागि ‘टेलिमेडिसिन सेवा’ विस्तार बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउन ‘गर्भवती आमा पोषण प्याक’ सहित ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ सञ्चालन, महिलाहरूका लागि ुमुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रमु र विपन्नका लागि ‘मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रम’ ल्याउने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, यातायात र ऊर्जासाना र टुक्रे योजना निषेध गर्दै १ करोडभन्दा कम रकमका विकास योजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयका सेवाहरू ‘लाइसेन्स, ब्लुबुक नवीकरण र दर्ता’ लाई बिचौलियामुक्त बनाउन पूर्ण रूपमा अनौपचारिक अनलाइन भुक्तानी र टोकन प्रणालीमा रूपान्तरण हुनेछ ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने, स्थायी राजधानी जनकपुरधाममा एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्र’ (मधेश भवन) निर्माणको कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पर्यटन, वन र वातावरण संरक्षणऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूलाई जोडेर ‘मधेश धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट’ निर्माण गरिने र भारतको अयोध्या र सीतामढीसँग जोड्न क्रस बोर्डर टुरिजम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
पानीको समस्या समाधानका लागि बागमतीदेखि कोसीसम्मका नदीहरू जोड्ने ‘आन्तरिक नहर परियोजना’ को सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, ‘प्लास्टिक मुक्त मधेश’ अभियान अन्तर्गत वैकल्पिक झोला उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिइने भएको छ ।
गृह, सञ्चालन र प्रदेश प्रशासनआपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि मुख्य सहर, राजमार्ग र सीमा नाकाहरूमा ‘एकीकृत स्मार्ट सिसिटिभी निगरानी प्रणाली’ जडान, मधेश प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई नयाँ प्रदेश प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ ।
वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र सुशासनप्रशासनिक खर्च घटाउन आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या घटाई मुख्यमन्त्रीसहित नौ सदस्यीय मात्र कायम गरिने भएको । आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।
मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको विद्यमान दरबन्दी पुनरावलोकन गरी कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी खारेज गरिनेछ र नयाँ पदपूर्ति र बढुवा पूर्ण रूपमा रोक्का गरिएको छ। कर्मचारीहरूका लागि सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ र कार्यसम्पादनका आधारमा अधिकतम १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक सेवामा ‘शून्य फाइल पेन्डिङ’ नीति लागू गरिने र नागरिकका गुनासा २४ घण्टाभित्र सुन्नका लागि एआई च्याटबोटसहितको ‘हेलो मुख्यमन्त्री टोल–फ्री कल सेन्टर’ सञ्चालन गरिनेछ । बजेट खर्चको त्रैमासिक समीक्षा र अनुगमन गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘बजेट कार्यान्वयन वार रुम र विज्ञहरू सम्मिलित ‘डेलिभरी युनिट’ स्थापना गरिने छ ।
राजस्व नीतिआन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न करको दर बढाउनुको सट्टा दायरा विस्तार गरिनेछ र सबै कर सङ्कलन केन्द्रहरूमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ। २०८२ भदौको जेन्जी आन्दोलनमा क्षति भई सञ्चालन अयोग्य भएका सवारी साधनको दर्ता खारेज गरेमा आव २०८२/८३ को सवारी साधन कर पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने भएको छ ।
सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता बाहिर व्यावसायिक रूपमा बिक्री गरिने काठ र दाउराको कुल रकमको १५ प्रतिशत सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ‘समिर’ले सोमबार बजेटमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
