काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई आधार मान्दै सार्वजनिक सवारी र मालवाहक यातायातको भाडा बढाउने तयारी पूरा गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ भाडादर लागू गर्ने अन्तिम कसरत गरिरहेको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडामा १६.७१ प्रतिशतको वृद्धि हुनेछ। ढुवानीका साधनको हकमा भने भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक दर निर्धारण गरिएको छ, जसमा पहाडी भेगमा २१.६८ प्रतिशत र तराईमा १५.७५ प्रतिशतले भाडा बढ्ने निश्चित भएको छ।
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि प्राविधिक खर्च र इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै भाडा समायोजनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए।
विभागले छिट्टै आफ्नो वेबसाइटमार्फत विस्तृत भाडादर सार्वजनिक गर्ने बताए पनि यो निर्णयले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक यातायात महँगो हुनुका साथै ढुवानी खर्च बढ्दा बजारमा खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत वृद्धि हुने जोखिम बढेको छ।
मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि भारतबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि यातायात व्यावसायीहरुले भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए ।
विद्युतीय सवारी साधन र इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको एउटै दररेटमा भाडा लिईरहेको सार्वजनिक यातायाता व्यावसायीहरुले इन्धनको मूल्य बढेपछि भने भाडा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
विद्युतीय सवारी साधनहरुले भने इन्धनबाट चल्ने सवारीकै भाडा लिईरहेका थिए । यस विषयमा यात्रुहरुले आवाज उठाउँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको थियो ।
