काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्दै नागरिकलाई सहज सेवा दिन नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। अब नागरिकता र राहदानीको प्रतिलिपि लिन सम्बन्धित जिल्ला नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ भने सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बिचौलियामुक्त बनाउने घोषणा गरिएको छ।
हालसम्म नागरिकता वा राहदानी हराएमा वा बिग्रिएमा जुन जिल्लाबाट जारी भएको हो, त्यहीँ पुग्नुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक बाध्यता थियो। सरकारले अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय (DAO) बाट यी कागजातको प्रतिलिपि लिन सकिने गरी प्रबन्ध मिलाउन लागेको हो। यसले दुर्गम जिल्लाबाट शहरमा बसोबास गर्ने लाखौँ नागरिकलाई राहत मिल्नेछ।
सवारी चालक अनुमति पत्र लिन वर्षौँ कुर्नुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ। लाइसेन्स वितरणलाई पूर्वानुमानयोग्य समय (Predictable Time) भित्रै उपलब्ध गराउने र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
सरकारले हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’का रूपमा आधुनिक रूप दिने भएको छ। जसअन्तर्गत:
राहदानी (Passport), नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्स जस्ता कागजात सिधै नागरिकको घरमै पुर्याइनेछ।
यो व्यवस्था आगामी १०० दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
वडा स्तरदेखि नै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अब अनिवार्य ‘एकल परिचय प्रणाली’का रूपमा प्रयोग गरिनेछ, जसले गर्दा अन्य सरकारी सेवा लिन पटक-पटक विवरण बुझाइरहनु पर्ने छैन।
