वीरगन्ज। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात पर्याप्त रहेको दाबी गरे पनि बजारमा उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउन सकेका छैनन्। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण आपूर्तिमा समस्या हुने हल्लाका बीच उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय (होल्डिङ) गर्दा र उद्योगीले कमिसनका लागि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दा बजारमा हाहाकार मच्चिएको छ।
उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली) ले ग्यासको आयातमा कुनै समस्या नभएको तर उद्योगीहरूले आफ्नो कमिसन बढाउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले ग्यास लुकाएको आरोप लगाउनुभयो। “मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग छ र सोही अनुसार आपूर्ति भइरहेको छ,” भण्डारीले भन्नुभयो, “तर उद्योगीहरूले राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै अभाव सिर्जना गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा विद्यार्थी र न्यून आय भएका वर्ग परेका छन्।”
यता आयल निगमले भने अभाव टार्न भन्दै आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीले यसलाई ‘ठगीको अर्को रूप’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तौल जोख्ने भरपर्दो संयन्त्र नहुँदा आधा सिलिन्डरका नाममा उपभोक्ता थप ठगिने उनीहरूको तर्क छ। हाल निगमसँग पेट्रोल १०–१२ दिन र डिजेल १२–१४ दिनलाई पुग्ने मौज्दात रहे पनि ग्यासको भने आफ्नै भण्डारण नहुँदा निजी क्षेत्रको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।
