वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बहाल कर संकलनलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरोकारवाला निकायहरूसँग विशेष छलफल गरेको छ। महानगरप्रमुख राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले करको दायरा विस्तार गर्ने र स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण परामर्श गरेको हो।
छलफलका क्रममा महानगरप्रमुख सिंहले संविधानले बहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए तापनि प्राविधिक कारणले हाल यो कर संघीय सरकार मातहतको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जम्मा भइरहेको बताउनुभयो। यसले स्थानीय तहको राजश्व परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेकाले अबदेखि बहाल कर महानगरपालिकामै बुझाउने व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख कर अधिकृत टिकाराज चौलागाईले महानगरको यस अभियानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भइसकेको अवस्थामा अब स्थानीय तहबाटै प्यान नम्बर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको र यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कार्यालय तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रतिनिधि, लेखा परीक्षक, लेखा व्यवसायी तथा स्थानीय उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र सेवामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय सरकार, कर प्रशासन र व्यवसायीबीच निरन्तर सहकार्य र कर सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
