काठमाडौं । धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को चुनावी राजनीतिमा आइतबार एउटा ठूलो भुइँचालो गएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साहको राजनीतिक भविष्यमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ‘फुल स्टप’ लगाइदिएको छ।
निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेका साहलाई अदालतले कुनै राहत दिन अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले साहको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतको यो एक शक्तिशाली निर्णयले निर्वाचन आयोगको पुरानो फैसलालाई नै सदर गरिदिएको छ, जसको प्रत्यक्ष अर्थ अब चुनावी मैदानबाट किशोरी साह बाहिरिएका छन्। यो आदेशसँगै धनुषा १ मा मात्रिका यादवको निर्वाचित हुने बाटो मात्र खुलेको छैन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको निर्णयमा समेत कानुनी मोहर लागेको छ।
रास्वपाका लागि यो एउटा ठूलो धक्का सावित भएको छ भने मात्रिका यादवको पोल्टामा जितको सुनिश्चितता आइपुगेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा किशोरी साहको नाम पनि परेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीमा निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
त्यसपछि साहले सर्वोच्चमा कालोसूचीबाट हटाउन र आफूलाई निर्वाचित घोषणा गर्न माग गर्दै दुईवटा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले साहले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै यसअघि उनको कालोसूचीमा रहेको नाम हटाउन आदेश गरेको थियो भने, निर्वाचनमा विजयी घोषणा गर्नुपर्ने माग सहित दिएको रिटमा भने आन्रिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
