काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी खारेजी प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले पाण्डेको पक्षमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार पाण्डे कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनी अदालत पुगेका थिए। अदालतले विपक्षीहरू—निर्वाचन आयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक—लाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
पाण्डे र उनको कम्पनीले बैंकको करिब २० करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये १२ करोड तिर्न बाँकी रहेको र माघ १८ गते उनलाई कालोसूचीमा राखिएको दाबी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ।
अदालतले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी फागुन १७ गते बोलाएको छ। फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तय भइसकेको सन्दर्भमा यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी पेस गर्न समेत सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। १७ गतेको बहसले पाण्डे चुनाव लड्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ।
