काठमाडौँ | नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीका लागि आगामी निर्वाचन पनि ‘हेरेरै’ बित्ने भएको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तयारी तीव्र पारिए पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकार र निर्वाचन आयोग दुवै चुकेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतबाहेक मात्रै करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा छन्। भारतमा रहेका २० देखि ५० लाख नेपालीलाई समेत जोड्दा यो संख्या कुल जनसंख्याको झण्डै एक-तिहाइ हुन आउँछ।
निर्वाचनको मुखमा मात्र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषय उठ्नुलाई विश्लेषकहरूले रणनीतिक दाउका रूपमा हेरेका छन्। विदेशमा रहेकालाई आकर्षित गरी नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारको भोट प्रभावित पार्न मात्र यो मुद्दा उछाल्ने गरिएको पाइन्छ।
निर्वाचन आयोगसँग १ करोड ८९ लाख मतदाताको सूची भए पनि तीमध्ये कति नेपालमा छन् र कति विदेशमा, भन्ने यकिन विवरण छैन।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै ४ लाख ७२ हजार ५७७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भएयता मात्रै ३ लाख ३६ हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्।
“विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न नेपाल आउनोस् भनी बोलाउने कुनै विशेष कार्यक्रम वा संयन्त्र छैन,” निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले स्वीकार गरे।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र वर्षौँको बहसका बाबजुद ‘प्रविधि र कानुन’को बाहना देखाएर लाखौँ नेपालीलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। यसले गर्दा ‘नोट’ पठाउन योग्य तर ‘भोट’ हाल्न अयोग्य मानिने नेपालीको विवशता फेरि एकपटक दोहोरिएको छ।
