काठमाडौँ । सरकारले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्ने र बैंकिङ अनुशासनलाई कडा बनाउने उद्देश्यका साथ ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ मा व्यापक संशोधनको तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको नयाँ विधेयकको मस्यौदाले मुलुकमा पहिलो पटक डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) र भौतिक शाखा नहुने नियो बैंक (Neo Bank) स्थापनाका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा बैंक डुबाउने सञ्चालकहरूको ५ वर्ष अगाडिसम्मको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने ‘क्लब्याक’ व्यवस्था, संकटग्रस्त बैंक व्यवस्थापनका लागि ‘ब्रिज बैंक’ को अवधारणा र ५ लाखसम्मका साना निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकता दिने जस्ता प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।
साथै, सरकारले राष्ट्र बैंकबाट लिने ओभरड्राफ्ट ऋणमा समेत कडा सीमा तोक्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई थप बलियो बनाउन खोजिएको छ ।
