काठमाडौँ | फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन अब १८ दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा मतदाताहरू दलका एजेन्डा र प्रतिबद्धता पर्खेर बसेका छन्। तर, मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अझैसम्म आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम फागुन ३ गते (आइतबार) भित्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, प्रमुख दलहरूले आयोगको सो ‘डेडलाइन’ लाई ठाडो उल्लंघन गरेका छन्।
आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार हालसम्म झन्डै ५०० वटा (दल र उम्मेदवारका गरी) घोषणापत्रहरू दर्ता भइसकेका छन्। साना दलहरूले उत्साहका साथ घोषणापत्र बुझाइरहँदा ठुला दलहरू भने अझै आन्तरिक तयारीमै अल्झिएका देखिन्छन्।
प्राविधिक कारण देखाउँदै आइतबारको कार्यक्रम स्थगित गरेको कांग्रेसले फागुन ६ गते मधेश प्रदेशबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। साथै एमालेले फागुन ७ गतेभित्र घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ भन्ने रास्वपाले परम्परागत घोषणापत्रको साटो ‘नागरिक करारपत्र’ ल्याउने र फागुन ७ गते कर्णालीबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
ठुला दलहरू सुस्त देखिए पनि केही दलहरूले भने आफ्ना एजेन्डाहरू जनतासामु लगिसकेका छन्। पहिले नै घोषणापत्र ल्याउनेहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा), उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) हरूले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको भनाइ: “दल तथा उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र बुझाउने क्रम चलिरहेको छ। आयोगले आचारसंहिता पालनाका लागि निरन्तर निर्देशन दिइरहेको छ।” – कुलबहादुर जिसी, सहप्रवक्ता
निर्वाचनको मुखमा आइपुग्दा समेत मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूले आफ्नो नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्दा मतदाताहरूमा अन्योल बढेको छ। घोषणापत्र बिना नै घरदैलोमा पुगिरहेका उम्मेदवारहरूलाई “तपाईँको पार्टीको योजना के हो?” भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन समेत कठिन भइरहेको देखिन्छ।
आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई सचेत गराउने बताए पनि ठुला दलहरूको अटेरीपनले निर्वाचनको निष्पक्षता र चुनावी कार्यतालिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
