काठमाडौं। चीनसँग जोडिएको उत्तरी व्यापारिक नाका कोरलाबाट आयात गरिएका मालसामान भन्सार प्रशासनको पर्याप्त चेकजाँच बिना नेपाल भित्रिएको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले ९ वटा मालबाहक ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र व्यापारीबीचको ‘सेटिङ’मा सामान भित्रिने गरेको गुनासो आएपछि विभागले शुक्रबार ती ट्रकहरू नियन्त्रणमा लिएको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वयमा मुस्ताङबाटै ती कन्टेनरहरू नियन्त्रणमा लिइएको हो। भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्कासँग निकट रहेका केही व्यापारीहरूले ल्याएका ब्रान्डेड कपडा, जुत्ता तथा अन्य विलासी सामान विनाचेकजाँच छोडिएको आरोप लागेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रतिकन्टेनर निश्चित ‘रेट’ तोकेर भन्सार जाँच नगरी सामान पास गरिँदै आएको प्रारम्भिक जानकारी विभागले पाएको छ।
रसुवा (केरुङ) र तातोपानी नाकामा पछिल्लो समय कडाइ बढेपछि तस्करहरूले कोरला नाकालाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको देखिएको छ। मुस्ताङ भन्सार हुँदै दिपेश चालिसेको समूहले ‘भेप’ (विद्युतीय चुरोट) तस्करी गरिरहेको र उक्त सामान नेपालगन्ज, नवलपरासी र भैरहवा हुँदै भारतसम्म पुर्याउने गरेको विभागको दाबी छ।
एक महिनाअघि मात्रै यसै नाकाबाट भित्रिएको करिब २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको भेप बरामद गरिएको थियो। व्यापारीहरूले अन्य नाकाको तुलनामा अत्यधिक महँगो ढुवानी खर्च तिरेर पनि कोरला नाका रोज्नुले तस्करीको आशंकालाई थप बल पुगेको विभागको निष्कर्ष छ।
ढुवानीमा करिब ६ गुणा बढी खर्च लाग्दा पनि व्यापारीहरू कोरला नाका प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण न्यून मूल्याङ्कन र विनाचेकजाँच सामान भित्र्याउन पाउनु रहेको दाबी गरिएको छ।
यस विषयमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काले ट्रक नियन्त्रणमा लिइएकोबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। उनले ‘हामीले चेक गरेरै पठाएको हो’ भन्दै केही नपाइएकाले ट्रकहरू छोडिएको दाबी गरे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले भने अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।
महानिर्देशक चिलुवालले प्रज्ञापनपत्र अनुसार सामान भए/नभएको, मूल्याङ्कनको प्रक्रिया र चेकजाँचको वैधानिकताबारे एक–दुई दिनमै विस्तृत अध्ययन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्।
पोखरामा राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यालय नहुनुको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले कोरलाबाट काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्ने गरेको देखिएको छ। यस घटनाले उत्तरी नाकाको सुरक्षा, भन्सार प्रशासनको पारदर्शिता र सरकारी राजस्व सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
