काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। तर, आयोगले तोकेको क्लस्टर (जातीय समूह) अनुसार रोलक्रम नमिलाई प्रदेशगत रूपमा सूची बुझाइएपछि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि र विवाद चर्किएको छ।
विवादका प्रमुख कारणहरू:
-
१. नातावाद र परिवारवादको हाबी: बन्दसूचीमा प्रभावशाली नेताका आफन्तहरूलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै कार्यकर्ताहरू आक्रोशित भएका छन्। सूचीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादव र नेता बलबहादुर केसीकी पत्नी रिना उप्रेतीको नाम समावेश छ। यसले अवसर नपाएका निष्ठावान कार्यकर्ताको अपमान भएको आरोप लागेको छ।
-
२. अवसरको पुनरावृत्ति: पटक-पटक राजकीय पद र अवसर पाइसकेका पुराना नेताहरूलाई नै समानुपातिकमा दोहोर्याइएकोमा प्रश्न उठेको छ। नेता अर्जुननरसिंह केसी, सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदम्बे र पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान जस्ता नेताहरूलाई सूचीमा राखिएपछि ‘नयाँ अनुहार’ आउने आशामा रहेका युवा पुस्ता निराश देखिएका छन्।
-
३. ६०-४० को गुटबन्दी र भागबन्डा: कांग्रेसभित्र संस्थापन (देउवा) र संस्थापनइतर (कोइराला-थापा) पक्षबीच ६०-४० को भागबन्डाका आधारमा नाम छनोट गरिएको छ। क्लस्टरको पहिलो नम्बर (सांसद बन्ने निश्चित हुने स्थान) मा आफ्नो गुटको मान्छे राख्ने खिचातानीका कारण नै सूची ‘भद्रगोल’ बनेको हो।
-
४. रोलक्रम र क्लस्टरको उल्लङ्घन: निर्वाचन आयोगले आदिवासी-जनजाति, खस-आर्य, दलित, थारु, मधेसी र मुस्लिम क्लस्टर अनुसार सूची मागेको भए पनि कांग्रेसले प्रदेशगत सूची बुझाएको छ। पुरुषतर्फ २ नम्बर र महिलातर्फ ३–४ नम्बरभन्दा तल रहने उम्मेदवार सांसद बन्ने सम्भावना न्यून हुने भएकाले माथिल्लो रोलक्रमका लागि नेताहरूबीच ‘जुहारी’ चलेको छ।
अबको प्रक्रिया: पार्टीका प्रवक्ता मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार पुस २७ गतेसम्म सूची सच्याउने समय भएकाले हाल देखिएका प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू सुधार गरिनेछ। निर्वाचन आयोगले माघ २० गते मात्रै अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ, जसमा विवादित नामहरू हट्छन् वा रहन्छन् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।
