वीरगन्ज । महिला सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता र लैंगिकमैत्री वातावरण अनिवार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। विश्व श्रमिक संगठन (आईएलओ) को सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सञ्चालित ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ परियोजना अन्तर्गत वीरगन्जमा आयोजित मधेस प्रदेशस्तरीय समीक्षा गोष्ठीमा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि आईएलओले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अब निजी क्षेत्रले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आईएलओलाई एक उत्प्रेरक (क्याटलिष्ट) को रूपमा चित्रण गर्दै यसले देखाएको मार्गदर्शनलाई निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए।
परियोजनाले स्थापना गरेका सहायता कक्षहरूले महिलाहरूको उद्यम विकास र रोजगारीमा सहजीकरण गरिरहेको बताउँदै उनले उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा लैंगिक वातावरणका लागि आवश्यक मापदण्डको वकालत गर्नु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गरे।
कार्यस्थलमा हेरचाह कक्ष सञ्चालन गर्ने विषयमा बोल्दै अध्यक्ष टेमानीले यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्भव हुने बताए। यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि, निर्देशिका वा आचारसंहिता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो। उनले महिलाहरूको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न तल्लो तहदेखि नै कार्यान्वयनको अभ्यास थाल्न आग्रह समेत गरे।
त्यस्तै, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले महिलाहरूको इमान्दारिता र मेहनतले उद्यमशीलतामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने दाबी गरे। महिला आर्थिक रूपमा सबल हुँदा मात्र देश समृद्ध हुने तर्क गर्दै उनले विगतमा हेटौंडा कपडा उद्योगमा महिला मजदुरको उल्लेख्य सहभागिता रहेको स्मरण गरे।
महासंघका सहायक कार्यकारी निर्देशक हरि पौडेलका अनुसार यो परियोजनाले विशेषगरी हेरचाह केन्द्र, लैंगिक हिंसामा परेकाहरूको आर्थिक सबलीकरण र दिगो आर्थिक निर्भरतामा जोड दिँदै आएको छ। हालसम्म मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला उद्यमशीलता सहायता कक्ष स्थापना गरी महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन समेत भूमिका खेलिएको उनले जानकारी दिए।
समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार तीनवटै प्रदेशमा हालसम्म ३६ वटा कार्यक्रममार्फत १ हजार ४० महिलाहरूलाई सहभागी गराइएको छ। जसमध्ये २१६ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, २२२ जनालाई सहायता कक्षबाट सहजीकरण गरिएको र १८ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको छ।
साथै, २४ जनालाई विभिन्न स्थानमा रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको छ। रोजगारी सिफारिसका क्रममा कार्यस्थलको दूरी, अदक्ष श्रमिक र रोजगारदाताबीचको बुझाइमा भिन्नता जस्ता केही चुनौतीहरू पनि देखिएको पौडेलले बताए।
परियोजनाका मधेस प्रदेश संयोजक डा.बासुदेवलाल कर्णले महिलाहरूलाई केन्द्रित गरी सञ्चालित यी कार्यक्रमले उनीहरूमा उत्साह जगाएको र सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गरेको जानकारी दिए।
