वीरगन्ज । नेपाल सरकारले हालै लागू गरेको नयाँ भन्सार ऐन, २०८२ का केही प्रावधानहरूमा असहमति जनाउँदै वीरगञ्जका आयातकर्ता तथा भन्सार एजेन्टहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूको विरोधका कारण वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा काम कारबाहीहरू आंशिक रूपमा प्रभावित भएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीहरूले ऐनको दफा ३.३ को २, दफा ७१ र दफा ७२ मा गरिएका व्यवस्थाहरूले आयातकर्ताहरूलाई ठूलो मर्कामा पारेको गुनासो गरेका छन्। खासगरी सानातिना मानवीय त्रुटीमा पनि ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल उक्त व्यवस्थाहरू सच्याउन माग गरेका छन्।
नयाँ ऐनले ’फ्रड कोड’ को संज्ञा दिई पुराना कोडहरूलाई हटाएको छ र सानो मानवीय त्रुटीका लागि पनि आयातकर्तालाई सामानको मूल्य बराबरको, दोब्बर वा पाँच गुणासम्म जरिवानाको प्रावधान ल्याएको छ।
भन्सार एजेन्टहरूका लागि कम्प्युटरमा भूलवश गलत ‘इन्ट्री’ भएमा भन्सार महसुलको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार एजेन्टहरूले यसलाई मानवीय त्रुटिमाथि पनि लगाइएको अत्यधिक जरिवानाको रूपमा लिएका छन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा सरकारले ल्याएको भन्सार ऐनले निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको बताए ।
त्यसैगरी, वीरगन्ज भन्सार एजेन्टका अध्यक्ष राजमान तामाङले जरिवानाका विभिन्न प्रावधानहरूले गर्दा आयातकर्ता र एजेन्टहरूको असन्तुष्टि बढेको बताए। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले व्यवसायी तथा एजेन्टहरूका असन्तुष्टि समाधानका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
उद्योगी व्यवसायीहरूले यो व्यवस्थाले देशको आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिन सक्ने, लगानी डुब्न सक्ने र सुस्त अर्थतन्त्र झन् खस्किन सक्ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल उक्त व्यवस्थाहरू सच्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
