जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर भएको राजनीतिक ‘रिसईवी’ थप झाँगिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा नेकपा एमाले र अन्य सात राजनीतिक दलबीचको राजनीतिक ‘रिसईवी’ थप बढ्दै गएको हो ।
कार्तिक २२ गते मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिन बोलाईएको प्रदेशसभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अन्सारी र माला कुमारी कर्णले विश्वासको मत नदिने भएपछि सोनलले पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
नेकपा एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डलले सभामा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह नगरेको भनदै सोनलले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि नै राजिनामा घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि सरकार गठन प्रकृयामा एमालेबाटै प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले पनि दलगत स्वार्थको भूमिकामा देखिईन् ।
उनले सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार कै सरकार गठन गर्नुपर्नेमा उपधारा (३) बमोजिम एमालेकै प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई जस्केलोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवाद थप बढ्दै गएको हो ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री मात्रै नियुक्त गरेनन् उनले महोत्तरी र सिन्धुलीको सीमानामा पर्ने एक होटलमा सपथ ग्रहण गराएपछि सातदलीय गठबन्धनले यसमा थप विवाद बढाए ।
त्यसपछि सात दलीय गठबन्धनले मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन पुगे । त्यसबेला पनि विपक्षी सांसदहरुलाई ४० मिनेट प्रदेशसभामै बन्धक बनाईए ।
जस्केलाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोज कुमार यादवले काठमाडौबाट फर्किने क्रममा जनकपुर विमानस्थलबाट शक्ति प्रदर्शन गरे । यसले मधेसमा सल्किएको राजनीतिक आगोमा थप घ्यु हाल्ने काम भयो ।
त्यसपछि प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आफ्नो धनुषवाण अस्त्रको रुपमा संसद नियमावलीको प्रयोग गरी प्रदेशका पाँचजना सदस्यलाई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको कारण देखाउदै पदमुक्त गरे ।
लगत्तै मधेश प्रदेश सभाकी उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले सभामुखले पदमुक्त गरेको प्रदेशसभा सचिवालयबाट जारी भएको सूचनालाई बदर गरेकी छिन् ।
उपसभामुख ईशरले २७ गते बिहीबारको पत्रमार्फत सो पद रिक्त सम्बन्धी निर्णय बदर गरिएको जानकारी गराएकी छिन् । उपसभामुखले जारी गरेको गरेको सूचना अनुसार, उक्त पद रिक्त सम्बन्धी सूचना सभामुखको विरुद्धमा ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ कार्तिक २७ गते प्रदेश सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम २ (क) बमोजिम प्रस्ताव उपसभामुख समक्ष पेश भइसकेको अवस्थामा ‘प्रस्तावको प्रतिशोध स्वरूप आवेगमा गरेको निर्णय’ भएको ठहर गरिएको छ।
उनले थप स्पष्ट पार्दै पछिल्लोपटक कार्तिक २२ गतेको विश्वासको मत सम्बन्धी बैठकमा उक्त सूचनामा उल्लेख भएका सम्पूर्ण प्रदेशसभा सदस्यहरू उपस्थित रहेको हाजिरी तथा भिडियो रेकर्डबाट देखिएकोले पनि पद रिक्त सम्बन्धी सूचना बदर गरिएको बताईन् ।
यस निर्णयसँगै, विवादित सूचनामा उल्लेख गरिएका प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद यथावत् रहने भएको उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई यस व्यहोराको जानकारी गराएकी छिन् ।
संघीयताको मर्म अनुसार बनेको मधेस प्रदेशमा नै संघीयताको भद्दा प्रदर्शन भईरहँदा संघीयता विरोधी र प्रदेश खारेजको माग गरिरहेकाहरुलाई बल पुगेको दलहरुले हेक्का राखेका छन् कि छैनन् भन्ने आम नागरिकले प्रश्न गरेका छन् ।
दलहरुको कार्यशैली र यसअघिका प्रदेश सरकारहरुको कामकाजले नै अघाईसकेका नागरिकलाई जेन्जी आन्दोलनले दल र दलका नेताहरुलाई पाठ सिकाए भन्न थालेका थिए । तर, दल र नेताहरुको प्रवृत्ति भने अझै उस्तै देखिएको छ । राजनीतिक दलहरु अब कहिले सच्चिने ?
