काठमाडौं । सरकारले अनलाईन सञ्चार माध्यमका लागि गरिएको नयाँ व्यावस्थाको नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस सेन्टर नेपालले विरोध जनाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयता विरोधी कदम भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस सेन्टरले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था गरेपछि यी दुई संस्थाले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानको भावना र संघीय शासन प्रणाली विपरीत भएको भन्दै यो व्यवस्थालाई पञ्चायतकालीन प्रावधानको निरन्तरताका रूपमा लिएको छ।
महासंघले सरकार र संघीय संसदको मिलेमतोमा सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको यो प्रावधान आपत्तिजनक र अव्यवहारिक भएको बताएको छ।
विभागले अनलाइन दर्ता र नवीकरणको काम स्थगित गर्दा करिब ५ हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यम अन्योलमा परेको महासंघको भनाइ छ। महासंघले सरकारसँग तत्काल यो अन्योल हटाएर प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गर्दै अन्यथा आन्दोलित हुने चेतावनी दिएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालले पनि सरकारको यो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको र पश्चगमनको यात्रामा लागेको आरोप लगाएको छ। प्रेस सेन्टरका महासचिव मनोज घार्तीमगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध भइरहँदा अनलाइन दर्ताको नयाँ प्रावधान ल्याएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र संघीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो अनुदारता प्रमाणित गरेको उल्लेख छ।
सेन्टरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन दर्ताको व्यवस्थाले मिडिया नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताएको छ। प्रेस सेन्टरले संविधान र संघीयताले परिकल्पना नगरेको जिल्ला प्रशासनमा अनलाइन दर्ता गराउने व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकार खोसिएको भन्दै यसलाई संघीयता विरोधी कदम भनेको छ।
साथै, छापामाध्यम एक पटक दर्ता भए पुग्ने तर अनलाइनलाई हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको सेन्टरको ठहर छ। सेन्टरले आमसञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानुन (छाता ऐन) चाँडो बनाएर सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको छ।
साथै, विज्ञापन बोर्ड ऐन संशोधनमा मिडियाले पाउने रकमको ३ प्रतिशत काट्ने प्रावधान नहटाएकोमा पनि सेन्टरले आपत्ति जनाएको छ। सेन्टरले ३४ वर्ष पुरानो ऐन संशोधन गर्नुको साटो छाता ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
