“बुबा, तपाईंको बाल्यकालमा वीरगंजमा पानी कस्तो थियो ?” बिक्रम सम्वत २०९८ मा हाम्रा नाती पनातीहरुको यो प्रश्नले वृद्ध वीरगंजवासीको मनमा उदास र उदासिनतासँगै उत्तर पनि त्यस्तै मलिन आउन सक्छ । नाती पनातीहरुले गरेको प्रश्नमा उनले गहिरो सास फेर्दै भन्छन् होला, “बाबु, त्यतिबेला वीरगंजमा पानी त थियो, तर नेतृत्व सुक्दै थियो‘” यो काल्पनिक संवादको अनुमानित उत्तर हो ।
तर यदि हामीले आज सङ्कटप्रति आँखा चिम्लियौं भने यो हाम्रो यथार्थ बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । वीरगंज, नेपालको प्रमुख औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र, आज गम्भीर प्राकृतिक सङ्कटको चपेटामा छ। पानीको चरम अभाव, अनियमित वर्षा चक्र, भूजलस्तरको तीव्र गिरावट, र चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनले वीरगंज र समग्र पर्सा जिल्लाको भविष्यलाई सङ्कटमा धकेलेको छ। तर वास्तविक डर पानी सुक्नु मात्र होइन, डरलाग्दो तथ्य यो हो कि सरकार, स्थानीय तह, र सरोकारवालाहरू यो सङ्कटप्रति अचम्मको मौनतामा छन्। न त उनीहरू बोल्छन्, न सुन्छन्, न त समाधानको पहल गर्छन्।
डिप बोरिङः सङ्कटको अस्थायी समाधान
वीरगंजमा पानीको अभाव नयाँ समस्या होइन। यो २÷३ बर्ष यता देखी क्रमिक रूपमा बढ्दै आएको छ। तर, समाधान भने क्षणिक र अल्पकालीन छन्। खानेपानी संस्थानको पाइप जडान गर्न सकिने ठाउँमा समेत अन्धाधुन्ध डिप बोरिङ भइरहेको छ। स्थानीय सरकार र उद्योगपतिहरूले डिप बोरिङलाई विकासको पर्याय ठानेका छन्।
नेताहरू रिबन काट्छन्, उद्घाटनका भिडियो भाइरल हुन्छन्, तर भूजल पुर्नभरण (रिचार्ज), सतह सुक्ने सम्भावना, वा जमिन भासिने जोखिमको कुनै वैज्ञानिक अध्ययन हुँदैन।डा.सुरेन्द्र लाभ (नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान) का अनुसार, अत्यधिक भूजल निकासीले जमिनमुनिको माटो सुक्छ, जसले जमिन भाँसिने वा चिरा पर्ने जोखिम निम्त्याउँछ। उनले इन्डोनेसियाका सहरहरूमा यस्तै सङ्कट देखिएको उदाहरण दिँदै तराईमा चलिरहेको डिप बोरिङको होडबाजीलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
डा. नागेन्द्र यादव (भूगर्भविद्) का अनुसार, चुरेबाट हुने पानीको पुनर्भरण कम भएको छ, र डिप बोरिङले भूजल भण्डार रित्तिँदै गएको छ। यसले पुराना इनार, कुवा, र साना बोरिङहरू सुक्दै गएका छन्। वीरगंजका कलकारखानाले कति डिप बोरिङ सञ्चालन गरेका छन् ? तिनको गहिराइ र दैनिक पानी निकास को मात्रा कति छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारसँग छैन। यो अनियन्त्रित दोहनले सतही जलस्रोत सुकाउँछ, जमिन भासिन्छ, र जलवायु असन्तुलनलाई थप गहिरो बनाउँछ।
अव्यवस्थित शहरीकरण र हरियालीको हत्या
वीरगंजको अव्यवस्थित शहरीकरणले खुला क्षेत्रहरू मासिएका छन्। कंक्रिट संरचनाले पानी जमिनमा सोसिन दिँदैन, जसले भूजल पुर्नभरण (रिचार्ज) मा बाधा पुर्याउँछ। हरियालीको विनाश, चुरे दोहन, र उद्योग तथा अस्पतालबाट निस्कने प्रदूषणले सहरको तापक्रम बढाएको छ। कलकारखानाको चिमनीबाट निस्कने कालो धुवाँ र अस्पतालको फोहोरले वायुमण्डलीय सन्तुलन बिग्रिएको छ।
यसले वर्षा चक्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विश्व बैंक, क्ष्ऋक्ष्ःइम् (अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र) र वातावरणविद् प्रा. माधव खतिवडाका अध्ययनहरूले चुरे विनाश र वन क्षयले वर्षा चक्र खल्बलिएको पुष्टि गर्छन्। जब वर्षा चक्र बिग्रिन्छ, भूजल र सतही जलको सन्तुलन भत्किन्छ। वीरगंजमा रुख काटिएका छन्, खुला ठाउँ कंक्रिटले ढाकिएका छन्, र प्रदूषणले मेघ बन्ने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेको छ।
चुरे क्षेत्र प्राकृतिक जल पुनर्भरणको आधार हो, जहाँ वर्षातको पानी जमिनमा सोसिएर भूजल भण्डारणमा सहयोग गर्छ। तर, ढुंगा, गिट्टी, र माटोको अनियन्त्रित दोहनले यो प्रणाली ध्वस्त भएको छ। ट्रिपरले डाँडा फोडेर निर्माण सामग्री बोक्छन्, प्रायः बिना वातावरणीय मूल्याङ्कन।
चुरे संरक्षण विकास समितिका अनुसार, यही गतिमा दोहन भए २० वर्षभित्र तराईमा सतही जलस्रोत ६०५ भन्दा बढी हराउने सम्भावना छ। नेपालको कानुनले उद्योग, अस्पताल, र ठूला परियोजनाहरूको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९भ्क्ष्ब्० अनिवार्य गरेको छ। तर, यो प्रक्रिया कागजी औपचारिकता मात्र बनेको छ। निरीक्षण टोलीले नकारात्मक असर रोक्नुको सट्टा स्वीकृति दिने काम गर्छ। धेरै उद्योग र अस्पतालले प्रदूषण नियन्त्रण प्रणालीबिना अनुमति पाउँछन्। यसको दीर्घकालीन असर जनताले भोग्नुपर्छ।
स्थानीय सरकार कोे मौनता
वीरगंज महानगरपालिकाले वातावरणीय नेतृत्व लिनुपर्ने हो, तर यहाँ दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमको सट्टा फोटो सेसन र प्रचारमुखी काम मात्र हुन्छन्। न त वृक्षारोपण अभियान छ, न रेनवाटर हार्भेस्टिङ प्रणाली, न त वातावरण शिक्षा। डिप बोरिङलाई विकास ठान्ने मानसिकताले भविष्यलाई सङ्कटमा धकेल्दैछ।
समाधानका उपायहरू
१. चुरे संरक्षणस् चुरे दोहन रोक्न कडा कानुन लागू गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
२. डिप बोरिङ नियन्त्रणस् हरेक बोरिङअघि भूगर्भ अध्ययन अनिवार्य होस्। उद्योग र अस्पतालले पानी उपयोगको डेटा सार्वजनिक गर्नुपरोस्।
३. वातावरणीय निरीक्षणस् स्वतन्त्र र कडा निरीक्षण प्रणाली लागू होस्। नकारात्मक असर देखिए स्वीकृति रोक्ने अधिकार प्रयोग गरियोस्।
४. हरियाली र रेनवाटर हार्भेस्टिङः हरेक वडामा वृक्षारोपण र विद्यालय, अस्पताल, कार्यालयमा रेनवाटर हार्भेस्टिङ अनिवार्य होस्।
५. जनसहभागितास् नागरिक समाज, युवा सङ्गठन, विद्यार्थी, र पत्रकारहरूले वातावरणीय निगरानीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।
अन्तमा वीरगंजको पानी सङ्कट केवल पानी सुक्नु होइन—यो शासकीय असफलता, चेतनाविहीन नेतृत्व, र भविष्यप्रतिको बेवास्ताको नमुना हो। यदि आज हामीले आवाज उठाएनौं भने, भोलि वीरगंजका बालबालिकाले किताबमा पढ्नेछन्, “यहाँ कहिल्यै पानी हुन्थ्यो।” तर त्यो इतिहास बन्नेछ, वर्तमान होइन।अब चेतनाले नेतृत्व नगरे, पानीसँगै वीरगंजको भविष्य पनि सुक्नेछ।
