काठमाडौं। डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट हुने अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्न सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२’ ल्याएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०८२ जेठ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको यो विधेयकले साइबर अपराधमा विभिन्न १८ प्रकृतिका कसुर छुट्याएको छ, जसमा विद्युतीय उपकरण, नेटवर्क र प्रणालीहरूको अन्तरसम्बन्ध र गैरकानुनी गतिविधि छुट्याएर कसुर र सोही अनुसारको सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको परिच्छेद १४, दफा ८० देखि दफा ९८ सम्म कसुरका प्रकृति र प्रकृतिअनुसार हुने सजायको व्यवस्था प्रस्तावित छ।
विधेयकमा परिभाषित प्रमुख साइबर कसुरहरू:
१. मुलुकको साइबर सुरक्षामा अवरोध (दफा ८०): विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
२. विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा हस्तक्षेप (दफा ८१): आर्थिक वा अन्य लाभका लागि अनधिकृत रूपमा विद्युतीय सूचना प्रविष्ट, सम्प्रेषण, हेरफेर वा मेटाउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
३. सूचनाको चोरी (दफा ८२): विद्युतीय प्रणालीमा प्रयोग हुने स्रोत सङ्केत तथा सूचनाको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
४. कम्प्युटरमा अनधिकृत पहुँच (दफा ८३): कसैको युजर एकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएमा वा डाटा हेरफेर/मेटाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
५. प्रयोगकर्तालाई अवरोध (दफा ८४): विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा बाधा पुर्याएमा वा प्रयोगकर्तालाई अवरोध गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
६. अर्को व्यक्तिको सूचना मेटाइदिने (दफा ८५): गलत मनसाय राखी कसैको विद्युतीय सूचना मेटाए, नष्ट गरे, हेरफेर गरे वा प्रयोगमा बाधा पुर्याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
७. गोपनीयतामा खलल (दफा ८६): विद्युतीय माध्यमबाट वैयक्तिक विवरण संकलन, गोपनीयता भङ्ग वा अनधिकृत रूपमा संवाद रेकर्ड गरेमा (सार्वजनिक भाषणबाहेक) दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
८. झुट्ठा प्रमाणपत्र प्रकाशन (दफा ८७): प्रमाणीकरण निकायले जारी नगरेको वा निलम्बन/रद्द भइसकेको प्रमाणपत्र जानीजानी प्रकाशन वा उपलब्ध गराएमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
९. अश्लिल सामग्री उत्पादन/वितरण (दफा ८८): अश्लिल सामग्री उत्पादन, सङ्कलन, बिक्री वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन वा प्रसार गरेमा (अनुसन्धान वा चिकित्सकीय प्रयोजनबाहेक) दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
१०. गोप्य कोड चोरी (दफा ८९): फिसिङ, स्पुफिङ लगायतका विधि प्रयोग गरी पासवर्ड, पिनकोड, प्याटर्न वा टोकन जस्ता गोप्य कोड चोरी गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
११. स्निफिङ (दफा ९०): अनुमतिबिना नेटवर्कमा प्रसारित डाटा सुन्ने, पढ्ने वा हेर्ने कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
१२. अर्काको कम्प्युटर एप्लिकेसन प्रवेश (दफा ९१): कम्प्युटर प्रणालीमा अनुमतिबिना अवाञ्छित एप्लिकेसन प्रवेश गराए वा फैलाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
१३. डिनायल अफ सर्भिस (दफा ९२): सार्वजनिक सूचना प्रणालीमा बन्द गर्ने वा पहुँच अवरुद्ध गर्ने आक्रमण गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
१४. इन्टरनेट अफ थिङ्समा आक्रमण (दफा ९३): IoT उपकरण तथा सञ्जालमा अनुमतिबिना आक्रमण गरी निर्धारित काममा खलल पुर्याएमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै।
१५. पासवर्ड दुरुपयोग (दफा ९४): व्यक्तिको निजी पहिचान (साँचो, पासवर्ड आदि) को दुरुपयोग गरी कसुर मानिने कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै।
१६. एआईबाट अपराध (दफा ९५): कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को प्रयोग गरी कसुर गरेमा सोही व्यक्तिले गरे सरह सजाय हुने।
१७. उक्साउने र मतियार दुवै अपराधी (दफा ९६ र ९७): कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई मुख्य कसुरदारलाई भए सरहको सजाय र मतियारलाई मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुनेछ।
१८. संस्थाको जिम्मेवारी (दफा ९८): फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले कसुर गरेमा कार्य गर्ने/गराउने व्यक्ति जिम्मेवार हुने, किटान नभएमा कार्यकारी प्रमुख, धनी, सञ्चालक आदिले आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने।
अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू:
- थप सजाय: विधेयकको दफा ९९ अनुसार, यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै काम अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न बाधा पुग्ने छैन।
- क्षतिपूर्ति: साइबर अपराधबाट कसैलाई हानि-नोक्सानी वा क्षति भएमा सम्बन्धित कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइनेछ।
- सरकारी वादी: यस ऐन बमोजिमको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।
- उजुरीको समयसीमा: साइबर अपराध भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र सूचना प्रविधि विभाग वा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा उजुरी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ (दफा १०२)।
- पुनरावेदन (दफा १०३): सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले गरेको जरिबाना उपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।
यो विधेयक पारित भएमा नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रण र डिजिटल सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार तयार हुनेछ।
