जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका अनुसार, जेठ २५ गतेसम्म कुल ८ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो। यसमा चालु खर्च ३२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यसमध्ये, पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख ३८ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ र चालु खर्च ५ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख ६ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ रहेको छ।
मन्त्रालयगत खर्च र चुनौती
मन्त्रालयगत रूपमा प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले न्यून बजेट खर्चले आगामी वर्षको विकास योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गर्ने र जेनतेन बजेट खर्च प्रतिशत बढाउने परिपाटी सरकारको पुरानै हो’ भन्दै वित्तीय अनुशासनको कमी औंल्याए।
ढिलाइको कारण
मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार, यस वर्ष योजना तर्जुमामै कमी-कमजोरी देखिएको र कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने खालका योजनामा बढी बजेट विनियोजन गरिएको कारण खर्चमा कमी आएको हो। उनले चालु आर्थिक वर्षको खर्च मार्गदर्शनमा परिवर्तन गरिएकाले पनि योजनाहरूको कार्यान्वयन ढिला सुरु भएको बताए।
बजेट वक्तव्यको बुँदा १४७ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने उल्लेख थियो, तर प्रतिपक्षले यसको विरोध गर्दा ६ महिनासम्म सरकारको काम ठप्प भएको थियो। माघ ६ गते प्रदेश सभाबाट उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै काम गर्ने बाटो खुलेको थियो। यद्यपि, ठेक्का प्रक्रिया र उपभोक्ता समितिबाट भएका कामहरूको अन्तिम भुक्तानी आर्थिक मसान्तमै हुने भएकाले हाल खर्च प्रतिशत कम देखिए पनि भौतिक प्रगति भएको महतोको भनाइ छ।
मन्त्रालयगत बजेट खर्चको अवस्था (जेठ २५ गतेसम्म):
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: २२%
- अर्थ मन्त्रालय: ४०%
- उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय: ११%
- भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय: १६%
- ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय: १९%
- गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय: १८%
- वन तथा वातावरण मन्त्रालय: ४२%
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: १६%
- खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय: ६%
- शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय: १८%
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय: २७%
- श्रम तथा यातायात मन्त्रालय: २०%