वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालु आर्थिक वर्षमा पर्साका अधिकांश स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीको चाङ लागेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष उजुरीको सङ्ख्या दोब्बरले बढेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यद्यपि, जिल्लाका पटेर्वा सुगौली र जिराभवानी गाउँपालिकाविरुद्ध भने यस अवधिमा कुनै पनि उजुरी नपरेकाले यसलाई सकारात्मक मानिएको छ।
उजुरीको प्रवृत्ति र मुख्य समस्या
स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र पूर्वाधार निर्माणका विषयमा सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन्। पूर्वाधार निर्माणमा इष्टिमेटमै चलखेल गर्ने तथा उपभोक्ता समितिको काम ठेकेदारमार्फत गराउने प्रवृत्तिबारे थुप्रै उजुरीहरू परेका छन्। यस्ता समस्याहरू व्यापक भए पनि पटेर्वा सुगौली र जिराभवानीमा कुनै उजुरी नपर्नुले ती पालिकामा सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको सङ्केत गर्छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सर्वाधिक उजुरी
पर्साका १४ पालिकामध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कामकारबाहीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। आयोगको हेटौँडा कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वीरगञ्ज महानगरसम्बन्धी १ सय ४१ उजुरी दर्ता भएका छन्। यसले महानगरमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी अनियमितता भएको आरोप बढेको देखाउँछ।
अन्य पालिका र समग्र उजुरीको अवस्था
यस वर्षको वैशाख महिनाको अन्तिमसम्म छिपरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध १ सय ४ उजुरी परेका छन्। अन्य पालिकाहरूमा परेका उजुरीको सङ्ख्या निम्नानुसार छः
- बहुदरमाईः २३
- पोखरियाः २९
- कालिकामाईः ६
- पकहाँमैनपुरः १७
- जगरनाथपुरः ४
- धोबिनीः १०
- विन्दावासिनीः ८
- पर्सागढीः ४
- सखुवाप्रसौनीः ३
- ठोरी गाउँपालिकाः ३
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा जिल्लाका स्थानीय तहसम्बन्धी कुल ३ सय ५२ वटा उजुरी परेका छन्। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ( सय उजुरी) तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरविरुद्ध परेका सय उजुरीमध्ये सय वटा फछ्र्यौट गरिसकेको छ। यस्तै, छिपरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध परेका उजुरीमध्ये वटा र बहुदरमाईविरुद्धका वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार बारा जिल्लाका सबै १६ वटै स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ। आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु ( करोड लाख हजार रुपैयाँ अर्थात् प्रतिशत) र प्रसौनी गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम ( लाख हजार रुपैयाँ अर्थात् प्रतिशत) बेरुजु पाइएको छ।
स्थानीय तहमा बढ्दो उजुरी र बेरुजुले सुशासन कायम गर्न थप चुनौती देखिएको छ। यस विषयमा तपाईंको के धारणा छ?
