काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। महासंघले आफूसँग भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन नबनेको भन्दै यसमा आपत्ति जनाएको हो।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रतिवेदनले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको बताएका छन्। उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीसँग भएका अधिकांश सहमति सम्बोधन नगर्नेगरी आएको छ। सहमतिमा भएका बुँदा पनि घुमाउरो ढंगले सर्त राखेर आएको छ। सहमति कार्यान्वयन भएन।’
महासंघले आज बस्ने बैठकले कुन-कुन बुँदामा असहमति हो भन्नेबारे आधिकारिक धारणा तय गर्ने उनले जानकारी दिए।
गत चैत २० देखि महासंघले काठमाडौंमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेको थियो। वैशाख १७ गते सरकारसँग सहमति भएपछि महासंघले सहमति अनुसार ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। यस विषयमा महासंघले बैठक बसेर थप रणनीति बनाउने जनाएको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि प्रतिवेदन अनुदार र शिक्षक-कर्मचारी विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। ‘अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन। आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो,’ उनले भने।
विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार शिक्षकको सरुवा झन् शिक्षक मारा भएको सुवेदीको टिप्पणी छ। अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको र विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहेको उनले बताए। बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सुवेदीले सबैलाई अन्याय गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
अध्यक्ष सुवेदीले वि.स. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइएको आरोप पनि लगाएका छन्।
