वीरगन्ज । स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित सबै वस्तुमा अनिवार्य (अधिकतम खुद्रा मूल्य) सहितको लेबल लगाउनुपर्ने सरकारी निर्णयको निजीक्षेत्रले कडा विरोध गरेको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, काठमाडौं वाणिज्य संघ र सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनिवार्य को विरोध गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८१ चैत्र १४ गते जारी गरेको राजपत्रको सूचना र त्यसलाई २० गतेदेखि अनिवार्य गरिएको प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।
कोभिड–१९ र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले थलिएका उद्योग, व्यापारहरू जेनतेन चलिरहेको अवस्थामा सरकारले राहत दिनुको सट्टा नयाँ प्रावधान लागु गर्दा व्यवसाय बन्द हुने खतरा बढेको संघहरूको ठहर छ। अनिवार्य MRP को प्रावधानले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुको साटो उल्टै ठगी बढ्ने दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
खानेपानीको उदाहरण दिँदै MRP तोकिनुअघि २५ देखि ३५ रुपैयाँमा पाइने जारको पानी अहिले ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको संघहरूले औंल्याएका छन्। भौगोलिक विविधता र विकटताका कारण ढुवानी खर्चमा हुने भिन्नताले पनि अनिवार्य MRP अव्यावहारिक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चामल उत्पादन हुने वीरगञ्जमा प्रति बोरा २००० रुपैयाँ पर्ने भए पनि ढुवानी गर्दा हुम्ला–जुम्लामा ३००० रुपैयाँसम्म पुग्ने उदाहरण दिँदै एउटै MRP कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न संघहरूले उठाएका छन् । ढुवानी खर्च परिवर्तन भइरहने भएकाले MRP पनि बारम्बार परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यताले थप जटिलता निम्त्याउने उनीहरूको भनाइ छ।
MRP तोक्नुअघि पर्याप्त गृहकार्य नभएको र हचुवाको भरमा ७ दिनको समय दिएर निर्णय लागु गर्दा बजारमा ठूलो समस्या आउने चेतावनी दिइएको छ। उत्पादित स्टक र बजारमा गइसकेको सामानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघहरूले कम्तीमा ३ वर्षको स्पष्ट समय दिएर, संघीय सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता संघ र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा व्यापक प्रचारप्रसार गरी अति आवश्यक वस्तुमा मात्र MRP लागु गर्न सुझाव दिएका छन् । हठात् रूपमा MRP तोक्दा बजारको बिक्री वितरण प्रणाली नै टुट्ने डर रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
भौगोलिक विकटता र महँगो ढुवानी भाडा भएको नेपालजस्तो मुलुकमा देशभर एउटै MRP कायम गर्न सम्भव नभएको र यसले उपभोक्ता ठगी बढ्ने निश्चित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संघहरूले सम्बन्धित सबै निकायसँग व्यापक छलफल गरी हाल जारी गरिएको सूचना खारेज गर्न र बजारलाई चलायमान बनाउन जोडदार माग गरेका छन्।
