वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको ५१ औं बार्षिक साधारणसभा पाँचबुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिपक खनालको प्रमुख अतिथ्यतामा भएको साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको हो ।
पर्सा बार एशोसिएसनका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभाले संगठनका सचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिबेदन सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको छ । साथै ५१औ वार्षिक साधारण सभाले पाँचबुँदे घोषणापत्र पनि सर्वसम्मत पास गरी जारी गरेको छ ।
एशोसिएसनले नेपालको संविधानमा रहेको वर्तमान न्याय परिषदको संरचना संघीयता र त्यसको मर्म अनुरुपको सबै प्रदेशमा रहने गरी प्रादेशिक न्याय परिषदको उपयुक्त संरचना व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागी नेपालको संविधानमा आवश्यक शंशोधन माग गरेको छ ।
नेपालको संविधान र न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ५ (१) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरी न्यायाधीश नियुक्तिगर्न न्यायपरिषदसँग माग गरेको छ ।
त्यसैगरी सम्पत्ति सम्बन्धि संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी आम नागरिकको कानूनी उपचारको ढोका बन्द हुने गरी निहित स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने गरी हटाइएको विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०६४ को दफा १०७ क लाई यथावत राख्न माग गरिएको छ ।
राज्य संयन्त्रबाट कानूनको शासनको चरम दुरुपयोग गरी कानूनी शासनको मर्ममा आघात पार्ने, व्यक्तिको स्वत्रन्ता कुण्ठित गर्ने जस्ता गतिविधि भईरहेकोले यस्तो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने भुमिकामा रहेको न्यायपालिकाले पनि न्यायिक नियन्त्रणको बाटोलाई नजर अन्दाज गर्ने प्रवृक्तिको विषयमा गभ्भिर हुन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ ।
घोषणापत्रको अन्तिम बुँदामा नेपाल बार एशोशिएशनको वर्तमान संरचनालाई समेत संघीय स्वरुप प्रदान गर्न नेपाल बार एशोसिएशनको विधान अविलम्ब शंशोधन गरी अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक बारको संरचना बनाउन पनि माग गरेको छ ।
