वीरगन्ज । लामो समयदेखि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार अब मध्यममार्गी बाटोबाट अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म २५र२५ मिटर सडक विस्तार गर्ने योजना अघि सारेपछि स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए।
यस योजनाले सयौं घर भत्किने, हजारौं मानिस विस्थापित हुने र धेरैको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउने भन्दै स्थानीयले बढीमा १० देखि १५ मिटरसम्म मात्र विस्तार गर्न माग गरेका थिए।
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहितको टोलीले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा मन्त्री दाहालले सडक विस्तारको मन्त्रालयको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै आवश्यक परेमा यो सडक सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाई स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
विभागीय मन्त्रीसँगको छलफलपछि अब वीरगन्ज मेनरोडको विस्तार २५ मिटर नभई आवश्यकता अनुसार १५ मिटर वा १० मिटर मात्र गर्ने भन्ने मध्यममार्गी बाटो अपनाइने भएको छ। यस सहमतिसँगै गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको साढे ६ किलोमिटर सडक विस्तारबारे स्थानीयमा देखिएको अन्योलता अब हट्ने देखिएको छ।
स्थानीयले वीरगञ्जको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वलाई जोगाउन पनि माग गरेका थिए। सहर जोगाउनकै लागि २०५८ सालमा तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि यो क्षेत्रलाई घना बस्ती घोषणा गरी भौतिक संरचना नभत्काउन सिफारिस गरेको थियो। वीरगञ्जलाई जोगाउन कै लागि बाइपास सडक निर्माण गरिएको तथ्य पनि स्थानीयले स्मरण गराएका छन्।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रथम निर्वाचित मेयर विजय कुमार सरावगी नेतृत्वको नगर कार्यपालिकाले यसअघि नै मुख्य सडकलाई १५र१५ मिटर मात्रै भत्काउने निर्णय गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँगको पछिल्लो छलफलपछि मेयर सरावगीको यो योजना सफल हुने सकारात्मक संकेत देखिएको छ।
वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारका अनुसार २०७२ भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यो सडक त्रिभुवन राजपथबाट हटिसकेको छ। तैपनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले यसलाई त्रिभुवन राजपथभित्रै देखाउँदै २०७५ सालमा २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
यदि त्यसो भएको भए १५०० घर भत्किने, एक लाख मानिस विस्थापित हुने र ९ हजार युवायुवतीले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउने जोखिम बढेको थियो। साथै प्राचीन मन्दिर, धर्मशाला, अनाथलय, अस्पताल, विद्यालय र धार्मिक स्थल जस्ता संरचनाहरू पनि नरहने अवस्था थियो।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसँगको छलफलमा दुईवटा विकल्पमाथि विचारविमर्श भएको छ। पहिलो, मुख्य सडकलाई सहरी मार्ग कायम गरी संघीय सरकारकै बजेटले कम क्षतिमा विस्तार गर्ने र दोस्रो, सहर जोगाउने गरी सडक विस्तार गर्ने शर्तमा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने।
यदि सहरी मार्ग कायम भएमा संघीय सरकारकै बजेटले निर्माण सकिनेछ भने स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर सहर पनि जोगिने र आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्न सकिनेछ। यसअघिको नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी नेतृत्वको स्थानीय सरकारले सिफारिस गरे अनुसार नै विस्तार गर्ने विकल्पमा छलफल भएको छ।
यदि विकासको नाममा २५/२५ मिटर नै भत्काउने अडान लिइएमा मुख्य सडकमा पर्ने ६३९ घरधुरी पूर्णरुपमा घरविहिन हुने अवस्था आउने संघर्ष समितिको भनाई छ। सडक विस्तारको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन २७ औं पटकको पेशीमा सबै खारेज भएपनि पूर्णपाठ भने अझै आउन बाँकी छ।
पूर्णपाठ आउन बाँकी रहँदै वीरगन्ज महानगरले सडक विस्तारमा चासो देखाउनु र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको योजना विनै मातहतको निकाय सडक डिभिजन कार्यालयले सक्रियता देखाएर वीरगन्जवासीलाई त्रसित बनाएको भन्दै स्थानीय सरकार र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाप्रति वीरगन्ज बचाउनु संघर्ष समितिले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
यद्यपि, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँगको पछिल्लो छलफलले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारमा देखिएको अन्योलता हट्ने र स्थानीयको भावना अनुसार नै विकास अघि बढ्ने आशा पलाएको छ। अब सबैको ध्यान मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको आगामी कदममा केन्द्रित भएको छ।
