हिमाल खबरमा रमेश कुमारको खोज स्टोरी
गत फागुन तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतले बीमाको कीर्ते प्रमाणका आधारमा रकम दाबी गर्ने चौधरी समूह अन्तर्गतको कम्पनीको माग खारेज गरिदियो। यो फैसलासँगै एक दशकभन्दा अगाडिदेखिको विवादमा पूर्णविराम लाग्यो।
२०६९ असोजमा सतुंगलस्थित चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीको गोदाममा आगो लागेको थियो। सर्वेक्षकले उक्त घटनामा रु। ५८ करोडको क्षति पुगेको प्रमाणित गरेपछि युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीले अग्नि बीमा शीर्षकमा सोही परिमाणको रकम सम्बद्ध कम्पनीलाई भुक्तान गर्यो। यसैबीच कीर्ते कागजात खडा गरी क्षतिभन्दा बढी रकम भुक्तान गरिएको भन्दै विवाद आयो। यसबारे उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियामक संस्था बीमा प्राधिकरणलाई छानबिन गर्न निर्देशन दियो।
छानबिनमा रु. ३४ करोड हाराहारी मात्र क्षति भएको ठहर भएपछि भुक्तान भएको बढी रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। यस विरुद्ध परेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले पनि कीर्ते दाबी गरिएको कुरा ठहर्यायो। उच्चको फैसला विरुद्ध चौधरी समूह रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो, २०७५ जेठमा। सोही मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको हो। अर्थात्, कीर्ते मागदाबी बमोजिम रकम भुक्तान गरिएको ठहर भयो।
यस घटनामा बिर्सन नहुने कुरा के छ भने, रकम भुक्तान गर्ने पनि चौधरी समूहकै मुख्य लगानी रहेको बीमा कम्पनी थियो। उति वेला युनाइटेड इन्सुरेन्स नाम रहेको कम्पनी अहिले अर्को कम्पनीसँग गाभिएर युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स भएको छ। घटनामा बीमा कम्पनीले आगलागीको सर्वेक्षण गर्न पठाएको सर्वेक्षकको समेत मिलेमतो रहेको पुष्टि भयो। क्षतिभन्दा बढी रकमको प्रतिवेदन तयार पार्ने उनी अदालतबाट दण्डित भए।
चौधरी समूह नामचिन व्यापारिक घराना हो। नेपालका एक मात्र घोषित डलर अर्बपति विनोद चौधरी नेतृत्वको यस समूहका उद्योगधन्दा विदेशमा पनि सञ्चालित छन्। उनी व्यावसायिक क्षेत्रका नेता पनि हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चौधरीकै पहलमा नेपाल उद्योग परिसंघ स्थापना भयो। उनी सांसद हुन्, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पनि। यति धेरै परिचय भएका चौधरी व्यावसायिक जगत्का लागि आदर्श हुनुपर्ने अनि व्यावसायिक मूल्यमान्यता र निष्ठामा पनि त्यो झल्किनुपर्ने हो। तर असल व्यावसायिक अभ्यास देखाउनुपर्ने अगुवाले सीधै कीर्ते धन्दा गरेको देखियो।
चौधरीका विवादास्पद प्रसंग यतिमै सीमित छैनन्। चौधरी समूहले बाँसबारीस्थित सरकारी जग्गा हडपेको घटना उकालो अनलाइनले सार्वजनिक गरेसँगै यसबारे छानबिन भयो। विनोद चौधरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा बयान दिन जान पर्यो भने भाइ अरुण चौधरी पक्राउ नै परे। यो जग्गा अहिले नेपाल सरकारले स्वामित्वमा ल्याइसकेको छ। विभिन्न स्थानका सरकारी तथा व्यक्तिका जग्गामा जालझेल गरेको आरोप चौधरीलाई लाग्छ।
‘ट्याक्स हेभन’ पानामा सहितका देशसँगको उनको कारोबारको साइनो पनि शंकास्पद छ। २०७८ सालमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईसीआईजेले विश्वका धनाढ्य र चर्चित व्यक्तिले अवैध सम्पत्ति लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित (ट्याक्स हेभन) मुलुकलाई प्रयोग गरेको विवरण सहितको ‘प्यान्डोरा लिक्स’ सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा चौधरी तथा उनका परिवारका सदस्य पनि थिए। नेपालको कानून छलेर ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी खोल्ने, तिनै मार्फत नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, लाभांश विदेश लैजाने र तहगत कम्पनी खडा गरी विश्वव्यापी व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्ने गरिएको ‘प्यान्डोरा लिक्स’ मा उल्लेख छ। नेपालमा कर छल्ने उद्देश्यले खोलिएका यी अफशोर कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण समेत गरेको आशंका छ।
विनोद चौधरी एक्ला होइनन्, जसमाथि व्यावसायिक नैतिकता र निष्ठाको प्रश्न सोझिन्छ। असल व्यावसायिक अभ्यास देखाउनुपर्ने अन्य अगुवा उद्योगी-व्यवसायीका पनि यस्ता कैयौं प्रकरण छन्, जसले उनीहरूको आदर्श व्यावसायिक नेतृत्वको अपेक्षालाई धूलिसात् बनाउँछन्। किङ्स कलेजमा व्यावसायिक आचारसंहिता विषयका उपप्राध्यापक रहेका कृष्ण खनाल नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा इमानदारी, नैतिकता र मूल्यमान्यता बिल्कुलै नभएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “नेपालका सन्दर्भमा व्यावसायिक आचारसंहिता किताबमा मात्र छ, राजनीतिक नेतृत्व र ब्यूरोक्रेसीसँग मिलेर कसरी नीतिगत हेराफेरी गरी लाभ कमाउने, कार्टेलिङ गरी मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता कुरा आमप्रचलनमा छन्। जसरी पनि पैसा कमाउने बाहेक अन्य उद्देश्य देखिंदैन।”
ब्यांक, बीमा, रेमिटेन्स कम्पनी, कैयौं केबलकार, होटलमा लगानी रहेको आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पनि अध्यक्ष हुन्। सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएर छिटै अपार धनार्जन गर्न सफल ढकाललाई व्यावसायिक नैतिकता र इमानदारीको कसीमा परख गर्दा भने अनेक प्रश्न सोझिन्छन्। जस्तै-उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका वेला महासंघको प्रतिनिधिका रूपमा धितोपत्र बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डमा सदस्य हुँदा आचारसंहिता नाघेर र स्वार्थ बाझिनेगरी काम गरेको खुल्न आयो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता २०७४ को दफा ५ को उपदफा १ मा ‘बोर्ड सदस्यले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको अतिरिक्त बोर्डबाट अनुमतिपत्रप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत संगठित संस्था वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन प्रक्रियामा रहेका संगठित संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार तथा पारिश्रमिक तथा शुल्क पाउने गरी पूर्णकालीन पदाधिकारीको रूपमा रहनु हुँदैन’ भनी लेखिएको छ। तर त्यति वेला उनले ठीक उल्टो हुनेगरी ग्लोबल आईएमई ब्यांक तथा चन्द्रागिरि हिल्समा अध्यक्षका रूपमा काम गरे भने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्यांक, हिमालयन पावर पार्टनरमा पनि सञ्चालक थिए। अर्थात्, आफ्नै लगानीका संस्थाको नियमन गर्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण जिम्मेवारीमा उनी बसे। ढकाल बोर्ड सदस्य भएका वेला नै सर्वोत्तम सिमेन्टले प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्न लागेको शेयर सार्वजनिक निष्कासन हुनुअघि नै प्रस्तावित मूल्यको दुईतिहाइ सस्तोमा उनका पारिवारिक सदस्यले किनेको प्रमाण बाहिरियो। यो प्रकरणपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए।
ढकाल पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा केबलकार निर्माण सम्बद्ध विवादमा जोडिएका छन्। स्थानीय बासिन्दाको विरोधलाई राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्धका आधारमा दबाएर पाथीभरामा केबलकार निर्माणको काम जारी राखेकामा उनी आलोचित भए। ढकालले चन्द्रागिरि लगायत विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा प्रयोग गरे बापत सरकारले पाउनुपर्ने लाभका विषयमा पनि विभिन्न प्रश्न छन्। चन्द्रागिरिमा ३६ हेक्टर वन क्षेत्रको सरकारी जग्गा उनले विना प्रतिस्पर्धा ४० वर्षका लागि प्रयोगको अनुमति पाएका थिए। केबलकार बनाउँदा समेत बजेट मार्फत छूट पाएका थिए। महालेखा परीक्षकको ५४औं प्रतिवेदनले व्यवसायी-राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्वको मिलीभगतमा कम दरमा जग्गा लिजमा दिने र ठूलो मात्रामा राजस्व छूट दिने कार्यले राज्यलाई नोक्सानी भएको भन्दै यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने राय दिएको थियो।
उपप्राध्यापक खनाल कानूनको शासन कमजोर तथा नियामक निगरानी न्यून हुँदा नेपालको निजी क्षेत्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र सिर्जनशीलताबाट होइन, राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलीभगतबाट नीतिनियम फेरबदल गरी लाभ कमाउने समूह बन्न थाले जस्तो देखिने बताउँछन्। खनालले औंल्याएको यस्तो मिलीभगतलाई हिमालयन री-इन्स्योरेन्स नामक कम्पनीमा गरिएको जालझेलले पनि पुष्टि गर्छ। अनेकौं प्रपञ्चको जगमा स्थापित यस कम्पनीमा निजी क्षेत्रका दुई प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघमा नेतृत्व गरिसकेका प्रमुख व्यक्तिहरूको साझेदारी छ। महासंघका पूर्व अध्यक्षत्रय शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू रोहित गुप्ता र अमित मोर, पूर्व अध्यक्ष सतीश मोर, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल आदि यसका लगानीकर्ता हुन्। गोल्छा त अहिले पनि हिमालयन रीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नै छन्।
राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा व्यावसायिक क्षेत्रका अगुवाहरूले यो कम्पनी मार्फत पुनर्बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति अपारदर्शी तरीकाले हत्याए, कोभिड-१९ का वेला। महामारी रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाकै बीच २०७८ वैशाख १६ मा बीमा प्राधिकरणले आकस्मिक सूचना मार्फत एउटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन २१ दिने प्रस्ताव माग गरेको थियो। सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमा कम्पनी हुँदाहुँदै अर्को किन चाहिएको हो वा थप अरूलाई अनुमति किन नदिने भन्ने औचित्य पुष्टि नहुँदै यसलाई छानिएको थियो। प्रस्ताव पेश गर्ने पाँच कम्पनीमध्ये कसरी हिमालयनलाई अनुमति दिइयो भन्नेबारे पारदर्शी विवरण उपलब्ध छैन।
अझ गम्भीर त के भने, यस कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न दिन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ नै संशोधन गरियो। नियमावलीको सातौं संशोधनले तीन वर्ष नाफामा सञ्चालित कम्पनीले मात्र प्रिमियम मूल्यमा शेयर बेच्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी दुई वर्षमा झारिदिएपछि यस कम्पनीले रु। १०० दरको शेयरलाई रु। २०६ मा बेच्न पायो। यसबाट रु. ६ अर्ब संकलन भयो।
यसअघि सञ्चालनमा आएका दर्जनौं ब्यांक तथा वित्तीय कम्पनीले नपाएको प्रिमियममा शेयर निष्कासनको अनुमति यस कम्पनीले मात्र पाएको थियो। यो कम्पनी कानून विपरीत समेत थियो। कम्पनी ऐनले सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासनको परिकल्पना गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व तथा नियामकीय निकायका प्रमुखसँगको मिलेमतोमा कहलिएका व्यवसायीको कम्पनीले यस्तो जालझेल रच्न सफल भएको हो। सोही समूह सातमध्ये ६ लघुबीमा कम्पनीको अनुमति हत्याउन पनि सफल भएको थियो, बजारको पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामा प्रश्न उठ्नेगरी।
व्यावसायिक क्षेत्रको नेतृत्वमा रहनेहरू व्यावसायिक नैतिकताको कसीमा कमजोर देखिएको अर्को एउटा उदाहरण:
झन्डै डेढ दशकअघि ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले नक्कली बिलको प्रयोग मार्फत अर्बौं रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर छलेको सार्वजनिक भयो। अर्थ मन्त्रालयले शुरूमा यसरी कर छल्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न नमाने पनि फ्रीडम फोरमले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै निवेदन हालेपछि त्यस्ता कम्पनीको नाम दिन बाध्य बनेको थियो। उक्त सूचीमा अर्बपति व्यवसायी चौधरीका सिजी फूड्स सहितका कम्पनीदेखि महासंघका पूर्व अध्यक्ष गोल्छाको हिम इलेक्ट्रोनिक्स, परिसंघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु अग्रवालको मोरङ अटो वर्क्स, परिसंघकै पूर्व उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालको जगदम्बा स्टील्स, महासंघका पूर्व कोषाध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचनको युनाइटेड बिल्डर्स, परिसंघका पूर्व उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालको युनाइटेड ट्रेडर्स, मीनबहादुर गुरुङको भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायत कम्पनी थिए। यी कम्पनीले सीधै भ्याट रकममा हेराफेरी गरेर राज्यलाई ठगेको अनुसन्धानबाट खुल्यो।
शंकर समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल त कैयौं विवादमा मुछिने गरेका छन्। किर्गिस्तानका अवैतनिक वाणिज्यदूत रहेका उनलाई कोभिड(१९ महामारीका वेला २०७६ चैतमा कूटनीतिक नम्बर प्लेटको गाडीमा ६७ थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर बिक्री गर्न निस्किएको फेला परेपछि प्रहरीले पक्राउ गर्यो। पछि अदालतबाट सफाइ त पाए, तर महामारीका वेला ज्वरो नाप्ने अत्यावश्यक थर्मल गन लुकाएर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने उनको हर्कतप्रति नैतिकताको प्रश्न सधैंका लागि सोझियो। सुलभ र उनका भाइ साहिलले अन्य कहलिएका व्यवसायीसँग मिलेर हिमालय री(इन्स्योरेन्समा पटक पटक कानूनी दाउपेच मार्फत लाभ उठाएका थिए।
अग्रवाल सहित महासंघका पूर्व अध्यक्षद्वय पशुपति मुरारका र प्रदीपजंग पाण्डे, परिसंघका गभर्निङ काउन्सिल सदस्यद्वय वीरेन्द्रकुमार सांघाई र शशिकान्त अग्रवाल, महासंघका पूर्व अध्यक्ष गोल्छा लगायतका कम्पनी बिजुलीको बक्यौता रकम नतिर्नेको अग्रपंक्तिमा छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको थप महसूलमा चित्त नबुझे कानूनी प्रक्रियामा अघि बढ्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठमा रु। २२ अर्बभन्दा बढी रकम नतिर्ने प्रपञ्च जारी नै छ। महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुरारका खानी दोहनको विवादमा पनि मुछिंदै आएका छन्। उनको सिमेन्ट कम्पनीले स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरी वातावरण दोहन गरेको २०७८ सालमा फेला परेको थियो। यसपछि उनले भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपरेको थियो। उक्त मुद्दामा उनलाई विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
मुरारका अहिले खानी दोहनको अर्को मुद्दा समेत खेपिरहेका छन्। मुरारका, परिसंघका पूर्व उपाध्यक्ष मनोज केडिया सहितको लगानी रहेको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले पाल्पाको तिनाउमा पाँच हेक्टरको अनुमति पाए पनि ७.१२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी उत्खनन गरेको भेटिएको थियो। कम्पनीले ४२९ रूख पनि काटेको थियो। बढी दोहन गरेको भेटिएपछि जिल्ला वन कार्यालय, पाल्पाले उनीहरू विरुद्ध गत मंसीरमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यसमा मुरारका र केडिया सहित ६ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामा मुरारका प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेर थुनछेक बहसपछि रु। चार लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् भने केडिया सहितका अन्य व्यवसायी फरार सूचीमा छन्। केडिया र भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा पनि जोडिएका व्यक्ति हुन्।
खानी विवादमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार पनि जोडिएका छन्। उनको कम्पनी पाल्पा सिमेन्टले पाल्पाको माथागढी(७ मा स्वीकृति पाएभन्दा बढी ठाउँबाट चुनढुंगा निकालेको छ। चार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको भेटेपछि वन कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको छ। यो मुद्दा पाल्पा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
महासंघका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाई तथा उनको घराना त्रिवेणी समूहको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टले २०८० सालमा प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा कानून विपरीत तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी काम गरेको फेला परेको थियो। घोराही सिमेन्ट र उसले सर्वसाधारणलाई रु। ४३५ का दरले शेयर निष्कासन गर्नुअघिको क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनी केयर रेटिङ आपसमा सम्बद्ध देखिएका थिए। यसले क्रेडिट रेटिङको स्वच्छतामा प्रश्न उठाएको थियो। घोराही सिमेन्टले त्यति वेला देखाएको वित्तीय विवरणप्रति पनि ठूलो आशंका छ। प्राथमिक शेयर निष्कासनअघि यस कम्पनीले देखाएको आर्थिक स्थिति शेयर निष्कासनपछिकोे विवरणसँग दाँज्दा ठूलो दरार देखिन्छ। यसले प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासनका लागि तथ्यांंक बढाइचढाइ गरिएको त थिएन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू पनि कैयौं विवादमा मुछिएका छन्। चण्डीराज ढकाल ब्यांकको ऋण नतिरेकामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परे। प्रदीपजंग पाण्डे तीन दशकदेखिको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०७१ सालमा जेल गए। त्यस्तै, महासंघका पूर्व कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान शेयरको भित्री कारोबार गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रका अर्का अगुवा उपेन्द्र महतो पनि वेलाबखत विवादमा आइरहन्छन्। उनको मेडिसिटी अस्पताल निर्माणका लागि खोला नै सारिएको प्रमाण छ।
उपभोक्ता संरक्षण, खुला प्रतिस्पर्धा र बजारको संरक्षण, वातावरणप्रतिको जिम्मेवारी, भ्रष्टाचारको विरोध, कर उत्तरदायित्व तथा कामदारप्रतिको जिम्मेवारीलाई व्यावसायिक आचारसंहिता मानिन्छ। तर व्यावसायिक जगत् यस्तो आचारसंहितामा कत्तिको खरो उभिएको छ भन्नेमा प्रश्नैप्रश्न रहेको जानकारहरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “सूचना प्रविधि जस्ता बाह्य बजारसँग जोडिएको क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने नयाँ पुस्ता व्यावसायिक संहिताबारे संवेदनशील देखिन्छ। तर आमरूपमा नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा नैतिकता, व्यावसायिकता, मूल्य र इमानदारी छैन भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन।”
राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम बढाएर निजी स्वार्थमा नीति फेरबदल गर्ने, अनुमतिपत्र हत्याउने, विभिन्न नियामक निकायमा स्वार्थका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाएर आफू अनुकूल निर्णय गराउने अभ्यासमा कतिपय व्यवसायी देखिन्छन्। यसले गर्दा इमानपूर्वक काम गर्ने व्यवसायी पनि प्रतिस्पर्धाको सट्टा नीतिगत कृपा लिएर काम गर्न बाध्य भइरहेको खनालको अवलोकन छ। उनी भन्छन्, “नैतिकता र इमानदारी सहित व्यवसाय गर्दै आएकाहरूले पनि राजनीतिक शरणमा पर्नुपर्ने नत्र पछाडि पर्ने स्थिति बन्दै गएको छ। राजनीतिमा इमानदारी नहुन्जेल निजी क्षेत्रमा पनि हुँदैन।”
खुलापन विरुद्धको ‘लबिइङ’
उद्योगी-व्यवसायीको आधारभूत चरित्र सधैं उदार अर्थव्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको पक्षमा हुने मानिन्छ। खुलापन र प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई सिर्जनात्मक बनाउने, नवप्रवर्तन हुने र त्यसै मार्फत नाफा र धनार्जन गरिने ठानिन्छ। लामो समय ब्यांकिङ क्षेत्रमा बिताएका परशुराम कुँवर क्षेत्री खुलापनमा सिर्जनात्मक काम गरेर नाफा आर्जन गर्ने निजी क्षेत्रको चरित्र नेपालका सन्दर्भमा प्रश्नवाचक रहेको बताउँछन्। “संघसंस्था बनाएर मूल्य तोक्ने, सहमतिमा के गर्ने-नगर्ने निर्णय गर्ने कस्तो खुलापन हो भन्ने बुझ्न कठिन छ,” उनी भन्छन्।
क्षेत्री लोकतन्त्रमा हरेक समुदाय तथा वर्गले ‘लबिइङ’ गरेर आफू अनुकूल नीति बनाउन पहल गर्नु अस्वाभाविक नभए पनि त्यसको आधारभूत चरित्र चाहिं सामूहिक हितका लागि हुनुपर्ने बताउँछन्। तर नेपालमा समाजको अहित हुने र खास व्यक्ति र समूहलाई लाभ हुने नीतिका लागि यस्तो ‘लबिइङ’ भइरहेको उनको आशंका छ। क्षेत्री भन्छन्, “व्यवसायीले नाफाका अतिरिक्त सामाजिक हित, कामदारको भलाइ तथा स्वच्छ व्यवसाय मार्फत ग्राहकको लाभलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। जसरी पनि पैसा सोहोर्ने प्रवृत्ति घातक नै हो।”
खुलापनका हिमायती हुनुपर्ने उद्यमी नै वेलाबखत त्यसको प्रतिकूल देखिंदै आएका छन्। आफ्नो स्वार्थरक्षा तथा बजारमा एकाधिकार कायम राख्न व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा अरूलाई छिर्न नदिन व्यवसायीहरूले ‘लबिइङ’ गर्नुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। त्यसको एउटा
उदाहरण: नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा लगानी गर्न आउन खोजेको नाइजेरियाको डांगोटे समूहलाई चुनढुंगाको खानी नै नदिन निजी क्षेत्रले ठूलै दौडधूप गर्यो।
सिमेन्टको कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको पर्याप्त भण्डार रहेको भनिएको नेपालमा उत्खननको अनुमति नपाएपछि डांगोटे एकाध वर्षअघि लगानीको योजना त्यागेर फिर्ता गयो। डांगोटेका एक उच्च अधिकारीले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा सिमेन्ट उद्योगी र सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा आफूहरूलाई नेपाली बजारमा भित्रिन रोकिएको बताएका थिए। चिनियाँ सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी होङ्सीलाई रोक्न पनि स्थानीय सिमेन्ट उत्पादकले कुनै छूट सुविधा नदिन ‘लबिइङ’ गरेका थिए।
उनीहरूको तर्क थियो-नेपालमा आवश्यक सिमेन्ट उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योग सक्षम भएकाले विदेशी लगानी जरूरी छैन। होङ्सीले स्थानीय सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी शिवमसँग साझेदारी नगरुन्जेल अनुमति नै पाएन। अर्को चिनियाँ कम्पनी ह्वासिन सिमेन्टले पनि नेपालीलाई साझेदार बनाएपछि मात्र उद्योग स्थापना गर्न पायो। महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्य यसका नेपाली साझेदार हुन्।
कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्रिन नदिन उद्योगी(व्यवसायीले केही वर्षअघि ठूलो विरोध जनाए। २०७५ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेस गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनको संशोधनमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था राख्न उनीहरूले सांसदहरूलाई प्रभावित पारे। त्यसैको परिणाम( उक्त विधेयकमा दुग्ध व्यवसाय सहित कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी आउने बाटो बन्द गरियो। भारतको कृषिजन्य वस्तु उत्पादक चर्चित ब्रान्ड अमुलले नेपाल भित्रिने तर्खर गरेसँगै स्वदेशी दुग्ध उत्पादकहरू ढोका थुन्न जुर्मुराएका थिए। यद्यपि २०७७ सालमा भएको अर्को संशोधनमा उत्पादित वस्तुको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्तमा मात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
खुलापन र प्रतिस्पर्धाका लागि बलियो खुट्टा टेक्नुपर्ने निजी क्षेत्र मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण ९कार्टेलिङ०का लागि पनि बदनाम छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण सिमेन्ट उद्योग र फलामे छडको मूल्य हो। सिमेन्टको मूल्य ६ महीना अगाडिसम्म प्रतिबोरा रु। ५०० हाराहारी रहेकामा अहिले रु। ८०० हाराहारी छ। निर्माण व्यवसायीले यस्ता उद्योगीले मिलेमतोमा निर्धारण गरेका कारण मूल्य महँगो हुन पुगेको बताउँदै आएका छन्। तर यही सिमेन्ट भारतमा निर्यात गरिंदा मूल्य बढाइएको देखिंदैन।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार उद्योगीले प्रतिबोरा ३५० देखि ३७५ रुपैयाँको दरमा निर्यात गर्दै आएका छन्। निर्यात भएको मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट र प्रतिबोरा रु। १० अन्तस्शुल्क जोड्दा पनि सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ४५० भन्दा तलै देखिन्छ। यस्तो अपारदर्शी मूल्यवृद्धिबारे व्यवसायीले नै प्रश्न उठाएका छन्। महासंघको अध्यक्ष भइसकेका राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी छोटो अवधिमा यसरी मूल्य बढ्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ उत्पादकहरूले दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नत्र आपसी मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गरिएको आशंका जन्मिन्छ।”
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग करीब चार दर्जन भए पनि प्रतिस्पर्धा सीमित छ। लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गरेको एकाध वर्षमै लागत उठाए पनि बजारमा सिमेन्टको मूल्य भारतको भन्दा दोब्बर र चीनको भन्दा तेब्बर महँगो छ। अर्थ(राजनीतिक मामिलाका टिप्पणीकार सुजीव शाक्यले उनको पुस्तक अर्थात् अर्थतन्त्रः नेपाली इलम र उद्यमको यात्रामा बहुराष्ट्रिय विज्ञापन एजेन्सी ‘जे वाल्टर थम्प्सन’ र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी तथा कार्गो कम्पनी ‘मर्स्क’ लाई नेपाल आउन नदिन स्थानीय लबी समूहले व्यवधान हालेको उल्लेख गरेका छन्। रेस्टुरेन्टहरूले नै बियर उत्पादन गरी बिक्री गर्न मिल्ने माइक्रो ब्रुअरी ठूला बियर उत्पादक कम्पनीको इच्छामा रोकिंदै आएको छ। देशभित्रैका प्रतिस्पर्धीको पनि विरोध हुन्छ। जस्तै- सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले दशकअघि पोखराबाट उत्पादन शुरू गर्ने तयारी गर्दा निजी क्षेत्रका डेरी उद्योग विरोधमा उत्रिएका थिए। यस घटनाक्रमले आफ्नो व्यवसायमा चुनौती खडा गर्ने प्रतिस्पर्धी रोक्न खोजिएको प्रस्ट संकेत गर्छ।
गत वर्ष अझ उदेक लाग्दो घटनाक्रम देखियो-निजी क्षेत्रले अँगालेको मूल्यमान्यताका सन्दर्भमा। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी निकट आलोचकले विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता विश्वव्यापी संस्थाले नवउदारवादी व्यवस्था लागू गराएको भनी विरोध गर्दै आएकामा व्यवसायी पनि यस्ता संस्थाको विरोधमा उभिन पुगे। मुद्रा कोषले नेपालको आन्तरिक अर्थनीतिमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उद्योगी(व्यवसायीका प्रमुख दुई संस्था महासंघ र परिसंघले २०८० असोजमा सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए। कोषले ‘विस्तारित कर्जा सुविधा’ शीर्षकमा ऋण दिंदा नेपालले विभिन्न खालका आर्थिक र वित्तीय सुधार गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो।
पारदर्शिता र सुशासनमा सुधार ल्याउने त्यही शर्त कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्यारोमा पर्न गयो, निजी क्षेत्र। खासगरी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तोकिएकै क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने, आवश्यकताभन्दा बढी ऋण लिएर दुरुपयोग गर्न नपाइने जस्ता बन्देजकारी नीति आएपछि उद्योगी(व्यवसायीले त्यसलाई हटाउन लामो समय ‘लबिइङ’ गरे। राजनीतिक नेतृत्व मार्फत राष्ट्र ब्यांकलाई दबाब दिएर यस्ता नीतिमा आंशिक परिवर्तन गराउन उनीहरू सफल भए पनि मूल रूपमा कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने नीति कायमै छ। यसबाट असन्तुष्ट व्यावसायिक क्षेत्रका नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कारण यस्ता नीति आएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
सुधारको गुन्जायस
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूका लागि उपभोक्ता संरक्षण, कर र श्रमिक जिम्मेवारी, पारदर्शिता जस्ता विषय समेटिएका आचारसंहिता जारी गर्दै आएका छन्। तर तिनको परिपालना कमजोर रहेको महासंघका पूर्व अध्यक्ष जोशी बताउँछन्। जोशीको अध्यक्षताको राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले पनि आचारसंहिता जारी गरी सदस्यहरूलाई परिपालनाका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।
यस्तो आचारसंहिताको परिपालना अनिवार्य होइन, स्वैच्छिक हो र यसको अनुगमन पनि हुँदैन। जोशी आचारसंहिता लागू गरेका अधिकांश संस्थाले त्यसको परिपालनाको प्रगति-विवरण नियमित उपलब्ध नगराउने बताउँछन्। उनको बुझाइमा नैतिकता र इमानदारी नहुँदाको सबैभन्दा ठूलो मूल्य व्यावसायिक क्षेत्रले नै चुकाउनुपरिरहेको छ। एउटै व्यावसायिक घरानाले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थादेखि बीमासम्म चलाउने र स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी काम गर्ने प्रवृत्ति छ। जोशी भन्छन्, “शक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई प्रभाव पारी आफूलाई मात्र हित गर्ने नीति बनाउन ‘सेटिङ’ गर्ने प्रवृत्तिका कारण अन्य इमानदार व्यवसायी पछाडि पर्छन्। यसले बजारको स्वतन्त्रता मार्छ र उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई पनि फस्टाउन दिंदैन।”
परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा चाहिं व्यवसायमा पनि समाज र सरकारको प्रतिविम्ब हुने बताउँछन्। “नेपालमा कर्पोरेट संस्कृति शुरू भएको भर्खरभर्खरै हो। त्यसमाथि सरकार र समाज दुवैमा नैतिकता र संहिता खोज्ने चलन छैन। इमानदारीपूर्वक काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने चलन छैन। त्यसको प्रभाव व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि पर्छ,” उनी भन्छन्।
व्यावसायिक क्षेत्रमा सबै असल वा सबै खराब भनेर छुट्याउन नमिल्ने उनको तर्क छ। “नेपाली समाजमा इमानदार हुनुको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्यति मूल्य चुकाएर पनि काम गर्नेहरू छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन,” उनी भन्छन्।
अर्थ-राजनीतिक टिप्पणीकार सुजीव शाक्य नैतिकता र इमानदारीलाई प्राथमिकता नदिने नेपाली समाजको चरित्र व्यावसायिक जगत्मा पनि कायम रहनु अस्वाभाविक नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको पैसाबाट आर्जित शानशौकतबारे समाजमा कसैले प्रश्न नगर्ने, बरु उनीहरूलाई नै सम्मान गर्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो समाजमा व्यवसायीबाट मात्र नैतिकता र इमानदारी कसरी खोज्ने ?”
