विरगंज । भारत सरकारले आगामी जनगणनामा जातजातिको पनि गणना गर्ने भएको छ। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले बुधबार यसको जानकारी दिएका हुन्।
राजनीतिक मामिला समितिको बैठकमा सरकारको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले जनगणनासँगै जातजातिको गणना पनि गरिने बताए। अझै केही राज्यमा जात सर्वेक्षण पारदर्शी नभएको उल्लेख गर्दै वैष्णवले जनगणना केन्द्रीय विषय भएकाले जातजातिको गणना आवश्यक हुने बताए।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता दललगायत धेरै विपक्षी दलले निरन्तर जातीय जनगणनाको माग गर्दै आए पनि मोदी सरकार अहिलेसम्म जातीय जनगणनाबाट अलग रहँदै आएको थियो।
गत महिना गुजरातमा भएको कांग्रेस सम्मेलनमा राहुल गान्धीले जातीय जनगणनाको मुद्दा उठाउँदै देशमा कति दलित, पिछडिएका, आदिवासी, अल्पसंख्यक र गरिब मानिस छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुनुपर्ने बताएका थिए।
जनगणनामा दलित र आदिवासीहरूको गणना गरिए पनि जातीय जनगणना गर्ने मोदी सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय जनता दलका नेता तेजश्वी यादवले सरकार हाम्रो कुरा स्वीकार गर्न बाध्य भएको बताए। उनले नतिजा आएपछि देशभरको विधानसभा चुनावमा पिछडिएका र अति पिछडिएका वर्गका लागि सिट आरक्षित गरिनुपर्ने माग गर्ने बताए।
कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले जातीय जनगणना गर्ने निर्णयको श्रेय विपक्षी दलहरूलाई दिएका छन्। उनले सरकारले जातीय जनगणनाको काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्ने समयसीमा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
जातीय जनगणना गर्न अस्वीकार गर्ने मोदी सरकारले कस्तो बाध्यताको सामना गर्नुपऱ्यो र उसले जनगणनामा जातीय गणना गर्न सहमति जनायो भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ। राजनीतिक विश्लेषक डीएम दिवाकरका अनुसार विपक्षी दलहरूले यसलाई देशभर मुद्दा बनाएपछि र बिहार र कर्नाटकले आफ्नै तरिकाले जात सर्वेक्षण गरेपछि मोदी सरकार जातीय जनगणना गर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको हो।
