काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कठोर आप्रवास नीतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सोमबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै उनले कठोर आप्रवास नीतिको विरोध गर्ने अमेरिकी सहरहरूविरुद्ध कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छन्।
उनको यो कदम दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको पहिलो एक सय दिन नजिकिँदै गर्दा आएको समाचार संस्था एफपीले जनाएको छ।
यो आदेशले ३० दिनभित्र संघीय आप्रवासन कानुन लागू गर्न बाधा पुर्याउने राज्य र स्थानीय निकायहरूको सूची प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त सूचीमा परेका सहर तथा स्थानीय निकायहरू संघीय सरकारको कोषबाट वञ्चित हुनेछन्।
ट्रम्पको यो आदेश विशेष गरी विदेशीहरूको शरणस्थल बनेका अमेरिकी सहरहरूलाई लक्षित गरेको बताइएको छ। ती सहर तथा स्थानीय निकायका अधिकारीहरूले कागजातविहीन आप्रवासीहरूको बारेमा संघीय सरकारका एजेन्टहरूलाई जानकारी दिन आनाकानी गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
गत मार्चमा बोस्टन, डेन्भर, न्यूयोर्कलगायतका मेयरहरूले कंग्रेसमा भएको सुनवाइ कार्यक्रममा उनीहरूको आप्रवासन नीतिको बचाउ गरेका थिए। यी सहरहरूलाई आप्रवासीलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
गत हप्ता एक अमेरिकी न्यायाधीशले विदेशी नागरिकलाई बस्न दिने कदमलाई कानुनी रूपमा वैध ठहर गरेका थिए। उनले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई सीमित सुरक्षा दिने सहर तथा स्थानीय निकायहरूको संघीय कोषको रकम नरोक्न फैसला गर्दा ट्रम्प प्रशासनलाई दबाब भएको थियो।
यसैबीच, तल्लो सदनका रिपब्लिकन सांसदहरूले ट्रम्पलाई आप्रवासीलाई शरण आवेदनमा न्यूनतम एक हजार डलर शुल्कको प्रावधानसहित अत्याधिक आप्रवासी शुल्क लगाउन सरकारलाई अधिकार दिने विधेयक सदनमा पेस गरेका छन्।
