वीरगन्ज । नेपालको अटोमोबाइल बजारमा एउटा गम्भीर रहस्यको पर्दाफास भएको छ । उपभोक्तामाथि वर्षौंदेखि चरम ठगी १ सवारीसाधन आयातकर्ताहरूले पुराना मोडलका गाडीलाई नयाँ भनेर चर्को मूल्यमा बिक्री गरी ‘लुटतन्त्र’ मच्चाइरहेको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ ।
यस गैरकानुनी धन्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूको समेत संलग्नताको आशंका गरिएको छ, जसले यो प्रकरणलाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।
राज्यले सवारीसाधन आयातबाट राम्रै राजस्व संकलन गरिरहेको भए पनि, आयातकर्ताहरूको मनोमानीले उपभोक्ताहरू भने खुलेआम ठगिइरहेका छन् । उनीहरूले अनेक तिकडम अपनाउँदै – कहिले अनावश्यक खर्च देखाएर, कहिले पुरानो उत्पादन मितिका गाडीलाई नयाँ मोडलको बिल्ला भिराएर – ग्राहकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् ।
यो ठगीको जालो सानो इलेक्ट्रिक रिक्सादेखि ठूला विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनसम्म फैलिएको पाइएको छ । उदाहरणका लागि, एउटा सामान्य इ(रिक्सा आयात गर्दा भन्सार, भ्याट र सडक दस्तुरसहित पाँच हजार रुपैयाँ लागत देखाउने र अन्य खर्च दुई हजार थपेर त्यसमाथि २० प्रतिशत नाफा असुल्ने गरिएको छ ।
कसरी हुन्छ ठगीको खेल ?
यो ठगीको रहस्य भेइकल आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (भीआईएन) मा लुकेको छ । विश्वभरका सवारीसाधनको १७ अंकको यो विशिष्ट नम्बरले गाडीको जन्मदेखिको विवरण बोकेको हुन्छ । तर, यही नम्बरको दशौं अंक, जसले गाडी उत्पादन भएको वर्षलाई संकेत गर्छ, त्यहीँनिर जालसाजी हुने गरेको पाइएको छ ।
नेपालमा टाटा गाडीको आधिकारिक आयातकर्ता सिप्रदी ट्रेडिङले आयात गरेको नेक्सजोन ईभीको उत्पादन मिति २०२१ भए पनि, ग्राहकलाई बिक्री गर्दा ब्लुबुकमा २०२३ उल्लेख गरिएको पाइएको छ ।
यसरी, आयातकर्ताहरूले पुरानो मितिका गाडीको कागजातमा हेरफेर गरी नयाँ उत्पादन वर्ष देखाउँछन् र त्यसैलाई नयाँ मोडल भन्दै महँगोमा बिक्री गर्छन् । उपभोक्ताले नयाँ गाडीको मूल्य तिरे पनि हातमा पुरानो मोडल थमाइएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष अजय अधिकारी आक्रोशित हुँदै भन्छन्, ‘राज्य यो विषयमा गम्भीर छैन । भन्सार कार्यालयलाई राजस्व असुल्न पाए भइहाल्यो । इन्धनपछि सबैभन्दा बढी राजस्व दिने सवारी साधनमा नै यस्तो लुट हुँदा पनि भन्सार बिन्दुमा अनुगमन हुँदैन ।’
धेरैजसो आयातकर्ताले नयाँ गाडीको बुकिङ लिँदा नयाँ मोडलकै रकम असुल्छन्, तर गाडी ल्याउँदा पुरानो थमाउँछन् । ग्राहकले चेचिस र इन्जिन नम्बर हेरेर पनि ठगी पत्ता लगाउन सक्दैनन् । स्रोतका अनुसार, धेरै गाडी सीमापारी पार्किङ गरेर राखिन्छ र यातायातमा कागजपत्र मिलाएपछि मात्र नेपाल भित्र्याइन्छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमित तिवारीले कागजात जाँच गर्ने दाबी गरे पनि, यस्तो ठगी कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
विद्युतीय सवारी साधनमा पनि चलखेलको आशंका !
पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को बजार पनि यो ठगीबाट अछुतो छैन । सरकारले करमा दिएको छुटको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ताहरूले यस क्षेत्रमा समेत चलखेल गरेको आशंका बढेको छ ।
करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको अनुमान गरिएको छ भने, कतिपय कम्पनीले मोटरको क्षमता घटाएर कर छली गरेको आशंका गरिएको छ । १५० किलोवाटको मोटर भएको गाडीलाई कागजातमा १०० किलोवाट देखाएर भन्सार पास गराएको सूचनापछि भन्सार विभागले कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ र राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन थालेको छ ।
राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न
वर्षौंदेखि चलिरहेको यो ठगी धन्दामा राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोबिना यो सम्भव नभएको दाबी गर्छन् ।
गाडी दर्ता प्रक्रियामा कर्मचारीले लापरबाही गर्दा वा जानीजानी आँखा चिम्लिँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको उनीहरूको भनाई छ ।
अब के होला ?
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको यो ‘लुटतन्त्र’ पर्दाफास भएपछि उपभोक्ताहरूले न्यायको आशा गरेका छन् । सरकारले यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई व्यवस्थित गर्न र कर छली रोक्न स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यदि समयमै उचित कदम चालिएन भने उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम जारी रहने र राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने खतरा बढ्दै जाने निश्चित छ । यो प्रकरणले नेपालको अटोमोबाइल बजारमा ठूलो हलचल ल्याएको छ ।
