काठमाडौं । सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीहरू अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो दिन यस सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत हुन सक्नेछन्। उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर योजनामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत कर्मचारीले योगदान गर्नुपर्नेछ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम गत चैत १५ गते भएको यो निर्णय नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। यसबाट सरकारी निकायका अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीहरूले राहत महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
