वीरगन्ज । जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि उपभोक्ता समिति गठनमा ‘विचौलिया हावी’ भएको आरोप लगाएको छ। उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको यस कार्यशैलीका कारण सुशासनमा समेत धक्का पुगेको जनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले उपमहानगरपालिकासँग समन्वय नगरी, आधिकारिक इमेलमा उपभोक्ता समिति गठनको जानकारी नदिई, केही अमुख व्यक्तिलाई विचौलिया बनाएर पत्र पठाउँदा आम जनतामाझ प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता र नियतमा शङ्का उत्पन्न भएको जनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरी विकास निर्माण गरिरहेको र भवन निर्माण तथा सडकका मापदण्डहरू समेत बनिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले ती मापदण्डहरू मिचेर उपभोक्ता समिति गठन गर्न विचौलियाहरूलाई पत्र पठाउँदा सुशासनमा धक्का पुगेको जनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिन र विकास निर्माण कार्यमा सहकारिता र सहजता ल्याउनका लागि मन्त्रालयहरू र मातहतका कार्यालयहरूलाई उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने वातावरण बनाउन र उपभोक्ता समिति गठनका पत्रहरू आधिकारिक इमेलमा पठाउन निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले मधेश प्रदेश सरकारसँग सम्पूर्ण क्षेत्रमा समन्वय गरी विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न सदैव तत्पर रहेको जनाएको छ।
