काठमाडौँ । गत वर्ष निकै विवादित भएपछि कार्यान्वयनबाट पछि हटेको सरकार फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने तयारीमा जुटेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बिउँताउने तयारी गरेको हो ।
विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार यसका लागि विभागले प्रदेशका सम्बन्धित यातायात कार्यालय तथा सवारीसाधन आयातकर्ता कम्पनी तथा डिलरहरूलाई पत्र पठाउन थालिएको छ ।
‘सरकारलाई भन्दा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सवारी धनीलाई फाइदा हुने भएकाले त्यही अनुसार सचेत गराउने पनि तयारी छ । अहिले हामीले सवारी बेच्ने कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै छौँ’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले पहिलो नामसारी गर्दा अर्थात् कम्पनीले उपभोक्तालाई सवारीसाधन बेच्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनेका छौँ ।’
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै प्रदेशबाट नयाँ सवारी साधन दर्ता र नामसारी गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारले तयारी गरेको थियो । तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आजसम्म पनि लागु हुन सकेको छैन । सरकारले नयाँ सवारीसाधन दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा समेत अनिवार्य गर्ने गरी तयारी गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै २०७८ को मंसिर १ देखि नाम टुङ्गिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
अहिले सातै प्रदेशको समेत नाम टुंगिएकाले सबै प्रदेशमा अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारको छ । २०७८ को राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचना अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशमा अनिवार्य हुन सकेको छैन ।
इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि २०७३ जेठ १९ मा बङ्गलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरले ठेक्का पाएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर सम्झौता भएको मिति नौ वर्ष बितिसकेको छ तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विभागका अनुसार पाँच वर्षभित्रै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । तर कम्पनीले नौ वर्षसम्म काम गर्न नसक्दा पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो नौ वर्षमा नेपालमा करिब २५ लाख सवारीसाधन थपिएका छन् । करिब ६५ लाखभन्दा बढी सञ्चालनमा छन् ।
विभागका निर्देशक यादवका अनुसार कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ७७ हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको छ । कम्पनीले पाँच लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गरेर विभिन्न यातायात कार्यालयमा पुर्याएर राखिएको उनले बताए ।
इम्बोस्ड नम्बर जडानका विषयमा प्रदेशसँग समन्वय गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । एक अधिकारीका अनुसार विभागले तीव्र रूपमा जडान गर्ने तयारी गरे पनि प्रदेश यातायात कार्यालयबाट असहयोग भएको छ । केही ठाउँमा कमजोरी भएकाले आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न विभाग लागेले उनले बताए ।
अहिले गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा अनिवार्य भनिए पनि तीव्र रूपमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । गण्डकी, लुम्बिनी र बागमतीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम भइरहेको छ, तर अब सरकारले सातै प्रदेशमा जडान गर्न लागेको हो ।
एक वर्षमा २५ लाख जडान गर्न सम्भावना कम भए पनि यो वर्षभित्रै १२ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश कार्यालयहरूमा हरेक महिना लक्ष्य राखेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले ठेकदार कम्पनीलाई सहज बनाउन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्न सरकार लागेको आरोप लगाए ।
ठेकेदार कम्पनीलाई इम्बोस्ड जडानपछि मात्रै रकम भुक्तानी हुने भएकाले सरकारले सहजताका लागि जडानमा चासो राखेको उनले जिकिर गरे । ‘यातायात व्यवसायी र सवारीधनीले सहज रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने वातावरण छैन । अत्यधिक महँगो छ । एउटा ठेकेदारलाई सहज बनाउन सरकार यसलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ।’ उनले प्लेट जडानलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमात्रै लागु गर्न आवश्यक हुने धारण राखे ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषय लामो समय चर्चा भए पनि महँगोका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । जडानका लागि सरकारले व्यवसायी तथा सवारी धनीलाई ‘राखौँ–राखौँ’ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले तर्क गरे । व्यवसायीहरू जडान गर्न तयार रहेका तर नेपालीले बुझ्न सक्ने भाषासमेत हुनुपर्ने उनले बताए । महँगो भएकैले एक पटक राज्यले खर्च गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । इम्बोस्ड जडान गर्दा सवारी चोरी वा सवारी ट्रयाकिङ गर्न सकिने भनिएकाले फाइदा पनि रहेको उनले उल्लेख गरे ।
* कम्पनीको म्याद तीन पटकसम्म थपियो
२०७३ जेठ १९ मा ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का पाएको बङ्गलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले २०७८ साल भित्रै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर तीन पटकसम्म म्याद थप्दा सडकमा २५ लाख त सवारीसाधन नै थपिएका छन् ।
कम्पनीको पहिलो पटक २०७८ असारमा ठेक्का लिने कम्पनीसँगको म्याद सकिएपछि २०८० मंसिर १२ सम्मका लागि सरकारले म्याद गरिदियो । उक्त अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि फेरि सरकारले २०८२ मंसिर ११ सम्म म्याद थप गरेको छ ।
डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले सुरु ठेक्का रकम ४ अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) रुपैयाँ रहेकामा पछि म्याद थपसँगै २२.५० प्रतिशतले रकम बढाइएको थियो ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गरेर यातायात व्यवस्था विभागलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै प्लेटको मूल्य भुक्तानी गरिन्छ । २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरेबापत ती दुई कम्पनीले ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पाउने छ । तर, २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन हुन्छ ।
सम्झौताअनुसार इम्बोस्ड जडान गर्दा लाग्ने मूल्यबाट उठ्ने ३० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा र ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीले पाउनेछ । यसअनुसार सरकारको राजस्वमा २ अर्ब ४० करोड हाराहारी जम्मा हुनेछ ।
निर्देशक यादवका अनुसार कम्पनीको तीन पटक म्याद थप गरिएको छ । इम्बोस्ड लागु गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न समयमा विवाद र अदालतमा मुद्दा पर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको पनि उनले बताए । इम्बोस्ड जडान गर्न सरकारसँग पर्याप्त भौतिक संरचना नहुनाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए । आगामी एक वर्षमा १२ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको उनले जानकारी दिए ।
* नौ वर्षदेखि चर्चा, कार्यान्वयन शून्य
सरकारले २०७२/७३ सालमा अहिले प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गर्दै सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यहाँबाट यसले चर्चा पाएको हो ।
तर इम्बोस्ड जडान गर्ने विषय सुरुवातदेखि नै विवादित हुन थाल्यो । पहिलो विवाद यसको अंग्रेजी भाषाका थियो । नम्बरप्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने कुरामा विवाद भइरह्यो ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९’को २०७४ साउन २५ गते अनुसूची संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यसको भाषा अंग्रेजीमा हुनेछ भनी लेखिएको छ ।
त्यसपछि नम्बर प्लेटको गुणस्तर, बंगलादेशी कम्पनी कालोसूचीमा परेको विषय र यसको महँगो मूल्य भएको विषयमा विवाद भयो । अदालतमा समेत मुद्दा परेपछि लामो समय रोकिएको यो कार्यान्वयनमा अहिले अदालतले समेत बाटो खुला गरे छ । त्यसैले सरकारले यसको कार्यान्वयन तयारी गरेको हो ।
इम्बोस्ड जडानको विषय बाहिर आउनासाथ सडकदेखि सदनसम्म चर्चा सुरु हुन्छ ।
सरकार जसरी पनि इम्बोस्ड जडान गर्ने पक्षमा छ । तर अहिलेसम्म विभिन्न दबाबका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष सरकारले साउनदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोड्ने सवारीसाधनलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
तर कार्यान्वयन हुन सकेन । विभागका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालमात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न छ । विश्वका ९५ प्रतिशत देशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेका छन् ।
विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिसमेत व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले अहिलेसम्म ५ लाख ८५ हजार इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन भएकोमा करिब ७७ हजार सवारीमा मात्र जडान गरिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जाँच्ने १० वटा आरएफआईडी गेटमध्ये दुई वटा निर्माण गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै एक सयभन्दा बढी आरएफआईडी डिभाइस आइसकेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार मोटरसाइकलका लागि उत्पादित इम्बोस्ड प्लेटको मूल्य २५ सय रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि ३६ सयसम्म पर्छ । तर यो मूल्य महँगो भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
सांसददेखि व्यवसायीले समेत महँगो भएको भन्दै मूल्य कम गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । महँगो हुँदा त्यसको भार सर्वसाधारणमाथि थोपरिन नहुने आवाज उठेको छ । सामान्य नम्बर प्लेट जडान गर्दा पनि १ हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेकाले मोटरसाइकलको हकमा २ हजार ५ सय र ठुला सवारीको हकमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म धेरै मूल्य नभएको तर्क सरकारको छ ।
