साझा विकासको मुद्दामा हाम्रो प्रयास सार्थक बनेको छ : वीरगन्ज विकास युवा संघर्ष समिति

वीरगञ्ज । वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार रोक्न परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि यसको जस लिने राजनीति होडवाजी फेरी सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ । १२ बर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा २७ औं पटकको पेसीमा बिहीबार खारेज गरिदिएको हो । मुख्य सडकको २५–२५ मिटर नतोड्न माग गर्दै विपक्षीहरूले दायर रिट सर्वोच्च अदालतलका न्यायधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । यद्यपि यसको पूर्ण न्यायिक निरुपण भने पूर्णपाठ आएपछि मात्रै हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको कानूनी अड्चन अब हटेको छ । तर, यसको विस्तारमा भने चुनौति र जटिलताहरु छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशले सडकमा घर नपर्ने र वीरगन्जको सडक फराकिलो होस भन्ने चाहनेहरुका लागि खुशीको कुरा भएपनि सडकमा घर पर्नेहरुको लागि खबर दुखद छ ।

ADVERTISEMENT

सडक विस्तार रोक्न लक्ष्मण सा रौनियार, विरेन्द्र कुमार संघई, राजकुमारी देवी तुल्स्यान, भरत प्रसाद रौनियार र सुधिर कुमार वर्णवालले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरुले उत्प्रेषणको परमादेशको माग सहित दायर गरेको सबै रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । रिट खारेजी लगत्तै वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले वीरगन्जवासीको लागि खुशीको खबर भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे । केहीले भने आफ्ना नेता र मन्त्रीको पहलमा यो मुद्दाको किनारा लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जस लिन भ्याए ।

वीरगन्जको विकास सबैको साझा मुद्दा र चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । तर, आफूले गर्दा मात्रै भएको हो भन्ने आत्मरति र मनोवृत्तिहरु निकै घातक र खराब हुन् । जो जसले जस लिदै सामाजिक सञ्जालमा लेखे उनीहरुले वीरगन्जको विकासका लागि सडक विस्तार हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनलाई देख्दै देखेनन् । सडक विस्तारका लागि दबाव दिन आन्दोलन लगायत नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायतका सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुलाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । त्यसको बारेमा कोही कसैले देखेनन् । ती युवाहरुले गरेको आन्दोलनलाई कसैले बुझ्दा पनि बुझेनन् ।

अहिले जस लिने नेताहरुको साथ, समर्थन ऐक्यबद्धता समेत कतै देखिएको छैन । अहिन १२ बर्षदेखि अनिर्णित मुद्दा कानूनी प्रकृयाबाटै न्याय निरुपण भएपछि चाहिँ फलानाले गर्दा, फलाना नेताले गर्दा भनेर सामाजिक सञ्जालमा जस लिने काम गरेर किन आफ्नो पदीय गरिमा र मर्यादालाई नै घटाउने काम उनका समर्थकहरु किन गरिरहेका छन् ? यस विषयमा जिम्मेवार व्यक्तिहरु किन आत्मरतिमा रमाउछन् ? वीरगन्जको सडक विस्तारमा राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रभावहरु नै बढ्न थालेपछि वीरगन्ज विकास युवा संघर्ष समिति नै बनाएर वीरगन्जका केही युवाहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।

उनीहरु अहिले फरक फरक पार्टीमा क्रियाशील पनि छन् । उनीहरुले गरेको आन्दोलन र दिएको दबावको बरु मूल्यांकन हुनुपर्छ । वीरगन्ज विकास युवा संघर्ष समिति नै गठन गरेर सडक विस्तार गर्न युवा नेताहरु अकलेस साह, महम्मुद अन्सारी, संदीप विक्रम साह, विवेक साह, राकेश पटेल, रञ्जित चौरसिया लगायतका युवाहरुले लामो समयसम्म संघर्ष गरेका थिए ।

त्यतिखेर उनीहरुलाई यहाँका कुनैपनि राजनीति कदलहरुले न त साथ दिए न समर्थन नै गरे । अहिले न्यायालयबाट किनारा लागेको मुद्दामा भने आफैले गर्दा भएको भनेर सस्तो प्रचारवाजी सुहाउँदो भएन । वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन यहाँका शीर्ष नेताहरु, सांसदहरु नै लागेपनि राजनीतिक मुद्दा सफल बनाउन नसक्ने नेताहरु कानूनी प्रकृयाबाट न्याय निरुपण भएकोमा मनको लड्डु घ्यूसँग खानु उचित नहोला ! वीरगन्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सकिने थियो ।

त्यो राजनीतिक मुद्दा थियो । प्रदेशको व्यावस्थापिका सांसदमा त्यसलाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो । केन्द्रीय राजनीतिक प्रभावले पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर, वीरगन्जलाई राजधानी समेत बनाउन नसक्ने नेता र मन्त्रीहरुले अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आफूले गर्दा भएको भनेर जस लिने होडवाजी सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल बनाउनु हास्यास्पद छ ।

संघर्ष समितिका युवा नेता महम्मुद अन्सारी भन्छन, ‘शुरुवात हामीले गरेका थियौं । त्यतिखेर कसैले पनि हामीलाई साथ दिएन । अहिले चाहिँ नेताहरुको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिरहेका छन् । तथापी सर्वोच्च अदालतले एक खालको निर्णय गरेको छ । यसले हामी खुशी नै छौं । कमसेकम हामी युवाहरु वीरगन्जको साझा विकासका लागि एकठाउँमा थियौं ।’

उनी यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडा नम्बर १२ मा उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । अहिले भने तटस्थ बसेका छन् । त्यस्तै अर्का युवा थिए हाल नेकपा एमालेको पकाहमैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष अकलेश साह । उनी पनि वीरगन्जको सडक विस्तार हुनुपर्छ भनेर संघर्ष समितिमा सक्रिय भएर लागेका थिए ।

अकलेस साह भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलनमा छिमहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ता र विन्दवासिनी गाउँपालिकाका तत्कालिन अध्यक्ष सुशील साह ‘मोदी’, एमाले नेता जयप्रकाश थारु लगायतले समर्थन गर्नुभएको थियो । त्यस बाहेक जिल्लाका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले हामीलाई साथ दिएका थिएनन् । कसै कसैले हस्ताक्षर पनि गरेका थिए । तर, खुलेर भने लागेका थिएनन् ।’

त्यस्तै अर्का युवा संदीप विक्रम साह र विवेक कुमार साह दुवैजना नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध छन् ।

संदीप भन्छन्, ‘हामी वीरगन्जको विकास हुनुपर्छ । सडक फराकिलो भयो भने वीरगन्ज अझ राम्रो हुन्छ भनेर संघर्ष समिति बनाएर लाग्यौं । हामीलाई कोही नेताहरुले साथ दिएनन् । वीरगन्जको एउटा नकारात्मक पक्ष नै यहि हो । विकासको साझा मुद्दामा हामी युवा एक हुँदा यहाँका हाम्रा अग्रज राजनीतिक नेताहरु अहिलेसम्म एकठाउँमा हुन नसक्दा नै वीरगन्जको विकास हुन नसकेको हो । हामीले गरेको प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा हामीलाई खुशी नै लागेको छ ।’