वीरगन्ज । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले उपभोत्ताको हितमा बोल्दाखेरी स्पष्टिकरण दिनुप-यो । निजी अस्पतालहरुले गर्ने अमानवीय व्यवहार र लुटको विषयमा जिम्मेवार निकायले कारवाही गर्न खोज्दा आएको दबाव र प्रभावले उपभोत्ताले न्याय नपाएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बोल्दा उनलाई गृहमन्त्रालयमा बोलाएर सचेत गराईएको समाचार आयो ।
उपभोत्ता हित संरक्षण मञ्चको २९ औं केन्द्रीय साधारणसभामा बोल्दा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले सबै आम उपभोत्ता भएको र उपभोत्ता अधिकारको विषयमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्दै रुपन्देहीमा कार्यरत रहँदा एक निजी अस्पतालले बिरामी र उनका आफन्तलाई गरिएको व्यवहार, पीडितले भोग्नु परेको सास्ती र आफूले कारवाहीका लागि चालेको कदममा आएको दबावको विषयमा बोलेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति बेथिति छ, निजी अस्पतालहरुमा यति अमानवीय व्यवहार गरिन्छ । बिरामी र आफन्तले यति सास्ती भोग्नुपर्छ । त्यस्तो पीडादायी अवस्थामा म भएपनि आगो लगाई दिन्थे ।’
यहि विषयमा पर्साका सिडिओलाई गृहमन्त्रीले बोलाएर सचेत गराए । गृहमन्त्रीले सचेत गराउनु सकारात्मक हो । तर, सिडिओले उपभोत्ताकै अधिकारको विषयमा बोल्दा खेरी किन कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने ? यो मूल प्रश्न हो । सिडिओ अर्यालले कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई नबुझी नेपाल चिकित्सक संघले पनि हतारमा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर कारवाहीको माग ग-यो ।
राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेको व्यक्तिले कसैको पेशा, व्यावसाय तथा व्यत्तित्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा हिंसात्मक कार्यलाई सहयोग पुग्ने गरी बोल्नु उचित होईन । तर, उनले समग्र स्वास्थ्य सेवाको विषयमा देखिएको बेथितिको सुधार गर्ने प्रयास गर्दा आएको दबाव र पीडितलाई न्याय नपाउने अवस्थामा पीडितले पोख्ने आक्रोशबाट हुने घटनाको विषयलाई मात्रै देखाउन खोजेका थिए ।
उनीमाथि कारवाहीको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्रको उपभोत्ता हित संरक्षण मञ्चले तत्काल विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिवाद नै ग-यो । आम उपभोत्ताको विषयमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका सिडिओमाथि कारवाही हुनु उपभोत्ता अधिकारप्रति राज्य जिम्मेवार छैन भन्ने स्पष्ट हुने मञ्चको धारणा थियो ।
संयोग उनी अहिले पर्सामा कार्यरत छन् । वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १५ मा रहेको साउथ एशिया हिमाल हस्पिटल प्रालिले बिरामीको उपचारको नाममा अनावश्यक रकमको बिल बनाएर बिरामीलाई ठग्ने प्रयास गरेको छ । अस्पतालले बढी पैसा लिएको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा परेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको उजुरीमा साउथ एशिया हिमाल हस्पिटल प्रालिका सञ्चालक रञ्जित चौरसिया, नरेश यादव र राकेश यादवलाई तत्काल अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि आवश्यक जानकारी सहित अनुसन्धान शुरु गर्न बसपार्क स्थित प्रहरी चौकीलाई निर्देशन दिएको छ ।
अब अस्पतालमाथि शुरु भएको कारवाही विरुद्ध फेरी ज्ञापनपत्र बुझायो भने फेरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्याललाई कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ! सरकारको यस्तो खालको कार्यले नागरिकले सुशासनको अनुभूति कहिले पाउने ? यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदमै राम्रा र उनको कार्यशैली एकदमै ठिक भन्न खोजिएको भने होईन ।
तर, एउटा प्रशासकले नागरिकको दुःख र पीडा बुझेर उपभोत्ताको अधिकारप्रति जिम्मेवार र गम्भीर भएर उनले उठाएको विषय आम उपभोत्ताको हितमा रहेको छ । किनभने नियामक निकायमा बस्ने व्यक्ति पनि एउटा उपभोत्ता हो । उपभोत्ताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्नेमा उनी जिम्मेवार हुनैपर्छ । स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमै व्यावस्था गरिएको छ ।
उपभोत्ता अधिकारको विषय पनि मौलिक हककै रुपमा संविधानले प्रत्याभूति गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालहरु जति खुलेपनि सेवाको गुणस्तर उस्तै छन् । उपचारको नाममा पैसा लिने प्रतिस्पर्धा बढी र सेवा भने गुणस्तरहिन दिने गरेको छ । यो आम उपभोत्ताले भोग्दै आएको समस्या हो ।
समग्र उपभोत्ताको प्रतिनिधित्व राज्यको एक जिम्मेवार प्रतिनिधिले गर्नु उनको जिम्मेवारी र दायित्व भित्रै पर्छ । तर, उनैले कारवाही भोग्नुपर्ने अवस्था आयो भने यो राज्यमा सुशासन कसले कायम गर्ने हो ? अनि हामी नागरिकले सुशासन भएन भनेर किन गुनासो गरिरहने ? यो विषयमा सरकारले जिम्मेवार ढंगबाट सोच्नुपर्छ ।
अब फेरी कुरा साउथ एशिया हिमाल अस्पतालकै उसले बिरामी उपर गरेको ज्यादती र ठगी धन्दाको कारवाही भएन भने नागरिकले प्रहरी प्रशासनले गरेन भनेर किन गुनासो गर्ने ? यदि कारवाही अगाडि बढाउदा दबाव आउने र अवरोध हुने भयो भने राज्यमा किन चाहियो सुशासन ?
