वीरगञ्ज । संघीयताले उद्योगी व्यापारीलाई करको भार मात्रै थोपरिएको व्यावसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । तीन तहको सरकारले आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने बाहानामा उद्योग व्यावसाय क्षेत्रमा कर माथि कर लगाएर लगानीको वातावरण बिगारेको उनीहरुको भनाई छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक समूहले ‘देश तथा प्रदेश सरकारको आय व्यय र आर्थिक विकासको सम्बन्धमा’ गरिरहेको शोधका लागि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा भएको छलफलमा नीजिक्षेत्रले यस्तो गुनासो गरेका हुन। छलफलमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले राज्यले करको भार मात्रै थोपर्ने र त्यसका लागि व्यावसायिक वातावरण भने नबनाएको बताए ।
उनले तीन तहको सरकारले कर मात्रै हेरेको सेवा सुविधामा भने बेवास्ता गर्दा संघीयता प्रति व्यावसायीहरुको निराशा बढदै गएको बताए। बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले संघ सरकारले संघीयता आफै नचाहेको जस्तो गतिविधिहरु गरिहेको बताए ।
संविधान निर्माण भएर संघीयता लागू भएको सातबर्षमा पनि संघीय ऐनहरु अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको बताउदै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि अधिकारको नाममा निजीक्षेत्रलाई आतंकित बनाएको बताए । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेटको विनियोजन हुनुपर्नेमा पहुँच र शक्तिले बजेट बाँडफाँड हुने गरेको टिप्पणी गरे।
अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु ठेकेदार रहेका र विकास निर्माणका कामहरु पनि उपभोत्ता र ठेकेदार मार्फत गर्दा उनीहरुको नजिकका व्यक्तिहरु मार्फत काम गराउँदा राज्यमा सुशासनको अभाव भएको बताए । छलफलमा वीरगन्ज कलेजका प्रमुख विनोद गुप्ताले वैदेशिक अनुदानमा समेत ५३ प्रतिशत बागमतीमा राख्ने र बाँकी ४७ प्रतिशत रकम मात्रै ६ वटा प्रदेशमा दिनुले पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा राज्यको नियत स्पष्ट देखिएको बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्राध्यापक समूहका टिम लिडर डा।राजेन्द्रबीर चन्द, डा।शिवप्रसाद सापकोटा, डा।दीपेन्द्र कुमार चौधरी, प्राध्यापक विनोद गुप्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
