नेपाल सरकारका तर्फबाट २०८१ जेठ १ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते प्रस्तुत गर्नुको कारण प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस अर्थात् जेठ १५ गते संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले आउने आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माण प्रक्रियाको एक अभिन्न अंग हो।
नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनसहित वा रहित पारित गरेर बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर, देशमा जेठ १० गतेसम्म पनि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल नै सुरु भएन। नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्नका लागि जेठ ११ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको थियो र सो बैठक जेठ १३ गतेका लागि सारियो। प्रतिनिधिसभामा देशको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको विरोधसहित प्रधानमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत तथा दलहरूबीच हाल कायम रहेको सम्बन्धको आधार हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम पनि विरोधसहित नै पास हुने देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभाको माहोल शान्त वा अशान्त जे भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न र बजेट निर्माण गर्न छुट्ट्याएको चार दिनको समय दुई दिनमा पारित भयो। यही दुई दिनमा प्रतिनिधिसभाले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर पास गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाले समेत छलफल गरी पास गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मात्र जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक बजेट संघीय संसद्मा पेस हुन्छ। संसद्मा पेस भएको १ सय २५ बुँदे ४७ पानाको नीति तथा कार्यक्रममा चार दिनमा माननीय सदस्यहरूले संशोधनसमेत राखी छलफल गरी कसरी पास गर्न सकिन्छ ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। यस किसिमले कर्मकाण्ड पूरा गरी मात्र नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने हो भने देशमा विकास कसरी हुन्छ तथा आमजनताले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना कहिले पूरा हुन्छ होला।
हामीले अपनाएको लोकतन्त्र भनेको सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा समृद्धिसहितको राष्ट्रिय एकता हो। सबै ठाउँमा समृद्धिको कुरा चलिरहँदा नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार, मुद्रास्फीति दर घटेको, लगानीको वातावरणमा सुधार भएको, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी रहेको, बैंकको ब्याजदरमा कमी आएको, लामो समयदेखि घाटामा रहेको चालु खाता बचतमा आएको, शोधनान्तर स्थिति धनात्मक भएको, विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च भएको, पर्यटक आगमन तथा पर्यटकले गर्ने औसत खर्च बढेको छ।
यसको अर्थ नेपाल समृद्ध भएको छ तर नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्यांकहरूमा व्यापार घाटा बढेको, अनुमानअनुसारको राजस्व उठ्न नसकेको, विदेश भ्रमण तथा शिक्षाका लागि ठूलो रकम विदेश गएको तथा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च बढाउने स्पष्ट नीति लिएको देखिँदैन। त्यति मात्र होइन, नेपालमा आउने रेमिटेन्सको मात्रा बढेको तर नेपालबाट अनौपचारिक रूपमा भारतलगायतका मुलुकमा बिदेसिएको रेमिटेन्सको तथ्यांकसमेत नरहेको अवस्था छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नीति तथा कार्यक्रममा हामी समृद्ध छौं तर भौतिक रूपमा जेब खाली छ, बजारका सटरहरू पनि खाली छन्, खाली हुने क्रममा छ।
सरकारले लिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, मितव्ययिताको नीति तथा कृषि, जलविद्युत्, अस्पताल, सडक, हवाई अड्डालगायतका पूर्वाधार विकासका कार्यहरूमा भएको उल्लिखित प्रगतिले नागरिकमा आशा पलाएको छ। तर, नागरिकको नजरबाट हेर्दा भ्रष्टाचार चरम सीमामा छ, सुशासन भन्ने कुरा कुनै निकायमा देखिएको छैन, फुटपाथ सौन्दर्यीकरण गर्न प्रयोग हुने ब्लकहरू आम उपभोक्तालाई त्यही कम्पनीले ३२ देखि ३५ रुपैयाँमा बेच्ने गर्छ तर सरकारी निकायहरूले ८३ रुपैयाँमा किनेर मितव्ययिताको नीति लिएको जनताले स्पष्ट हेरिरहेको छ। जहाँसम्म कुरा छ, कृषि, जलविद्युत, अस्पताल, सडक, हवाई अड्डालगायतका पूर्वाधार विकासको किसानहरूले समयमा बीउ, मल नपाएको समाचारहरू पुरानो भएको छैन भने सिँचाइको अभावमा कित्ताको कित्ता खेती हुन सकेको छैन, छिनछिनमा विद्युत गएर करोडौंका सामान बिग्रेको छ भने इन्भर्टर र जेनेरेटरहरू आयात भएको छ। अस्पताल, सडक र हवाई अड्डाहरूका बारेमा के बोल्नु, त्यो सबै नागरिकले भोगेको छ भने उच्च पदस्थहरूलाई यसको दुःखका बारेमा थाहा हुँदैन, यो सब निराशाजनक अवस्थामा छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र १ वटा संघ सरकार गरी ७ सय ६१ वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उस्ताउस्तै कार्यक्रमहरू समावेश गरेको पाइन्छ। वडा कार्यालयले गर्ने काम संघ र प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा पर्ने गरेको छ। नेपालमा रोजगारीको अवसरको नाउँमा उद्योगहरूमा श्रम कटौती भइरहेको छ। स्टार्टअप तथा प्राविधिक उद्योगले उत्पादन गरेको सेवा वा सफ्टवेयरहरू विदेशमा बेच्दा हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने कानुन हुँदाहुँदै पनि केही कम्पनीमाथि सेवा निर्यातमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि करले स्टार्टअप तथा प्राविधिक उद्योगले नेपालबाट सेवा दिन बन्द गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयहरूको लगानी सुरक्षित छैन। संघीय शिक्षा ऐन नयाँ बनिरहँदा निजी लगानीको विद्यालयलाई गुठीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विद्यालयको लगानी सुरिक्षत छैन। नेपालमा आन्तरिक तथा विदेशी लगानीको कुरासँगसँगै पब्लिक कम्पनीको संख्या बढिरहेकोमा विद्यालयलाई पब्लिक लिमिटेड बनाउनुपर्ने हो, जसबाट सुलभ शिक्षा र रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छ।
सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनोट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा गर्ने र आन्तरिक ऋणको उपयोग पुँजी निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रमा गरिनेछ भने वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। तर, नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेको छ, जसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १७ प्रतिशत हाराहारीमा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च रहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थापन खर्च हुन सक्छ। पर्साको वीरगन्जमा बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ। उक्त केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले नेपालका सडकमा आफ्नो जीवनकथाको किताब बेचेर कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न कम्मर कसेको छ, तर सरकारको कार्यक्रममा उक्त कारखानालगायत चिनी मिल, चुरोट कारखाना, कागज उद्योगहरू पर्दैनन्, अनि कसरी कृषिको विकास हुन्छ ? आफैंमा ठूलो प्रश्न छ।
राजस्व बाँडफाँडलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाउनुका साथसाथै खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। तर, नेपालको आन्तरिक राजस्वमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने मधेस प्रदेशको पर्सा जिल्लालाई जहिले पनि उपेक्षा गरिएको छ। संघीय सरकारबाट बाँडफाँड भई हस्तान्तरण हुने अनुदानमा सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशले प्राप्त गर्छ र मधेस प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँड भई हस्तान्तरण हुने अनुदानमा सबैभन्दा कम पर्सा जिल्लाले प्राप्त गर्छ। पर्सा जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक नरायणी रंगशाला र नरायणी अस्पताल संघ सरकारको कार्यक्रममा पर्दैन।
नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनुका साथसाथै डाटा सेन्टर निर्माण, साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारलगायतका कार्यक्रमहरू देश विकासका लागि अति आवश्यक कार्यक्रम हुन्, तर यस्ता कार्यक्रमहरू नीति तथा कागजमा सीमित हुने सम्भावना प्रबल छ। यस्ता कार्यक्रमहरू सफल हुन् र देश प्रविधिमैत्री बनोस्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम नागरिकले अनुभूति गर्ने कार्यक्रमको सट्टा कागजमा नेपाललाई स्वर्ग बनाउने खालको देखिन्छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा चाहिने जति बहस तथा छलफल हुँदैन, जनताका प्रतिनिधिले आवाज उठाउन पाउँदैनन् र उठेको आवाज पनि बजेटमा समावेश गराउन सकिँदैन। किनकि नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पास गर्न जम्मा चार दिनको समय छ। यसरी पास हुने नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डीबाहेक अरू केही होइन। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको अधिकांश कार्यक्रम लागू भएको खण्डमा सोह्रौं योजनाका उद्देश्य सहजै पूरा हुन सक्छन्।
कारोबारबाट साभार………
