वीरगन्ज । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई कुनैपनि गैरसरकारी संस्थामा बस्न नपाउने भनेको छ । तर, वीरगन्ज महानगरपालिकाको दुइवटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र सहायक प्रधानाध्यापकले आफै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेको गैरसरकारी संस्थाको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका छन् ।
पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २४ द्वारदेवी माविका सहायक प्राधानाध्यपक चन्देश चौहान र वडा नम्बर १७ कोनियामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक इब्राहिम देवानले बैशाख १४ गते पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी बुझाएका थिए ।
गुणस्तरीय शिक्षाको माग गर्दै २१५ जना बालबालिकाले लेखेको चिठ्ठी पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको हो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल नामक संस्थाको नामबाट प्रधानाध्यापक द्वय इब्राहिम देवान र चन्देश चौहानले बैशाख १४ गते सहायक सिडिओ लम्साललाई बालबालिकाको चिठ्ठी हस्तान्तरण गरेका थिए । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले कुनैपनि गैरसरकारी संस्थामा बस्न कानूनले मिल्दैन । त्यसको लागि स्थानीय पालिकासँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, मियाँ र चौहान दुवैजनाले स्थानीय तहसँग अनुमति समेत लिएका छैनन् । उनीहरु गैरसरकारी संस्था (एनजिओसीसी) का अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन् । ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल’ पनि सोही संस्थाले चलाई रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भएको व्यक्ति आफैले गैरसरकारी संस्थाको अध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र दिन नमिल्ने वीरगन्ज महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रको विषयमा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालसँग बुझ्दा लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा राख्न सबै नागरिकलाई समान अधिकार रहेकोले पत्र बुझेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सरकारात्मक कुराका लागि आएको विषयलाई सकारात्मकमा रुपमा लिएको भन्दै उनीहरुको अन्य जिम्मेवारीको बारेमा भने अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको आवद्धता त्याग्न निर्देशन जारी गरेको छ । राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थाको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरुको विवरण समेत माग गरेको छ ।
तर, सामुदायिक विद्यालयका प्राधानाध्यापक र शिक्षकहरु शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि गैरसरकारी संस्थाको पत्र लिएर प्रधानमन्त्रीलाई पठाउदै सरकारलाई नैतिकताको पाठ पढाई रहेका छन् ।