वीरगन्ज । सरकारलाई यतिखेर बजेट निर्माणको चटारोसँगै अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि पनि दबाव बढेको छ । सत्तासमिकरणमा भएको फेरबदलसँगै अर्थमन्त्रालय सम्हालेका बर्षमान पुन लगायत अर्थमन्त्रालयको टोली बजेट लेखनमा व्यस्त भएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा रहेको बेला अर्थमन्त्री बनेका पुनलाई अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट बनाउने र त्यसका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने दोहोरो दबाव परेको छ । देश विकासको हुटहुटी भएपनि आफू अनुकुल अर्थमन्त्री नचल्दा नै सत्ता समिकरण परिवर्तन गर्नु परेको कारण बताउने गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसपटकको बजेट फरक तरिकाले आउने बताएका छन् ।
उनले रुचाएका व्यक्ति बर्षमान पुन नै अहिले अर्थमन्त्री रहेका छन् । यतिबेला बजेट लेखन र लगानी सम्मेलन दुवै गर्नुपर्ने दबावमा रहेको सरकारले बजेट निर्माणका लागि सुझावहरु संकलन गर्नुका साथै सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल र अन्तरकृयाहरु निरन्तर गरिरहेको छ । यसअघि पनि धेरै पटक अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनहरु गरेको भएपनि सरकारले लिएको नीति नै लगानी भित्र्याउन अनुकूल नरहेको लगानीकर्ताहरुले बताउदै आएका छन् ।
नेपालका निजीक्षेत्रहरुले पनि लगानीको वातावरण बनाउन सरकारको नीति बाधक रहेको बताउदै आएका छन् । यसपटक सरकारलाई स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि रिझाउनु पर्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने खालको नीति बनाउनुपर्ने अवस्था छ । देशमा भएका उद्योग व्यावसाय चल्ने वातावरण बनाएर स्वदेशी उद्योगहरुलाई सुरक्षित रहेको प्रत्याभूति गरे मात्रै विदेशी लगानीहरु पनि आउने निजीक्षेत्रले बताईरहेका छन् ।
सरकारले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि केही कानूनहरु संसोधन गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उद्योगी व्यावसायी र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । यसअघि भएका लगानी सम्मेलनहरुमा निजीक्षेत्रले भनेका विषयहरुमा सरकारले कानून संसोधन नगर्दा विदेशी लगानी नआएको उनीहरुको तर्क छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक वैदले बैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले कानूनमा धेरै संसोधन गर्नुपर्ने बताउछन् ।
उनले भने, ‘अहिले स्वदेशी लगानी नै जोखिममा छ । पहिले स्वदेशी लगानी सुरक्षित भएमा मात्रै विदेशी लगानी पनि आउने हो । अर्को नेपालमा विदेशी लगानीमा के के कस्तो कस्तो समस्याहरु आएको छ ? त्यसको समाधान कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
नेपालमा लगानी गर्ने विश्वासको वातावरण नै नरहेको भन्दै वैदले नेपालले पेसिर सम्झौता उल्लंघन गर्ने गर्दा विदेशी लगानी आउन नसकेको बताए । नेपालमा विदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्नका लागि ट्डरेमार्कको समस्या, विभिन्न कानूनी छिद्रहरु देखाउने, रोयल्टी र डेपुटेशन मनीको कागजी प्रकृया झण्झटिलो रहेको वैद बताउछन् । विश्व विस्तारै पेपरलेस हुदैछ । नेपालमा त्यो सम्भावना देखिदैन । एकद्वार प्रणालीको सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयनमा अझै समस्या रहेको उनको भनाई छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको ट्रेडमार्क चोरी र पेरिस सम्झौताको उल्लंघनले अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि बिग्रिएको भन्दै उनले टे«डमार्कको समस्यालाई कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गरेर समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा भन्सार दरबन्दीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने, व्यापार घाटा कम गर्नका लागि भारतमा निर्यात हुने वस्तुहरुमा दिईने इन्टेन्सिभ सिधै निर्यातकर्ताको खातामा पठाउने व्यावस्था हुनुपर्ने बताए ।
सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै नीति पनि परिवर्तन हुँदा विश्वासको संकट पैदा हुने गरेको भन्दै लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग व्यावसाय क्षेत्रमा दीर्घकालिन नीति आवश्यक रहेको वैदले औंल्याए । आयात हुने एकसय भन्दा बढी वस्तुहरुको स्वदेशमा उत्पादन सम्भाव्यताको सूची तयार गरी त्यसको उत्पादन गर्न पहल गर्नुपर्ने उनी बताउछन् ।
विदेशी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लगानीकर्ताहरुको छुट्टै गोलमेच सम्मेलन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सहित संरक्षणको प्रत्याभूति दिएमा मात्रै लगानीको वातावरण बन्ने उनको बुझाई छ । सरकारले निर्माण व्यावसायीहरुको भुक्तानी सुरु गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताउदै उनले खानी उद्योगहरुमा अवरोध हटाउने व्यावस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले गर्दै आएको लगानी सम्मेलनमा लगानी नआउनुको कारणको अध्ययन र अनुसन्धान नगर्दा लगानी आउन नसकेको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु बताउछन् ।
बजेटिङमा विद्यावारिधी गरेका वीरगन्ज कलेजका अध्यक्ष डा.दीपेन्द्र कुमार चौधरी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले विगतकावर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ । तर सम्मेलनबाट उपलब्धि शुन्य देखिन्छ । उपलब्धि किन हुन नसकेको हो भन्ने प्रश्नको सीधा जवाफ कसैसंग छैन् । उक्त प्रश्नको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा नेपालका कानुनहरुमा रहेका केहीत्रुटीहरु, विभिन्न निकायबाट भएका निर्णयहरु, सम्मानित अदालतका आदेशरु नै दोषी रहेको देखिन्छ । यसलाई समाधान गर्नको लागि निम्न कानुनहरुमा संशोधन आवश्यक रहेको छ ।’
उनका अनुसार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावलीमा रहेको विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने, लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने सीमा, रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधाहरु नदिने, रोयल्टी रकम वा अन्य शुल्कको सीमा, शेयर बिक्रीवाहक हस्तान्तरण र त्यसको कर, ट्रेडमार्क तथा रोयल्टी लगायतका व्यवस्थाहरुमा संशोधन आवश्यक रहेको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र नियमावलीमा परियोजना लागतको अधारमा विभिन्न निकायबाट हुने लगानी स्वीकृत, अनुमतिपत्र इत्यादिमा संशोधन आवश्यक रहेको डा.चौधरीको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही स्वीकृति, विदेशी लगानीको लेखाङ्क सम्बन्धी व्यवस्थाहरु, ३ वर्षसम्म नोक्सानमा रहेका उद्योग व्यपारहरुलाई बैंकहरुले Watch List मा राखि बढी ब्याज लिने गरेपनि नव स्थापित उद्योगहरुको लागि उक्त अवधि कम्तीमा ५ वर्षसम्मको हुने गरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीमा जग्गाको अधिकतम हदवन्दीमा, करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी, उद्योगहरुको वतावरण प्रभाव मुल्यांकन ९क्ष्भ्भ्० गर्नलाई वडा कार्यालय, स्कूल, स्वास्थ्य चौंकी, स्थानीय तहरुको अनिवार्य उपस्थिति र सिफारिसको आवश्यता, उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनहरु उद्योग स्वमले अयात गर्न सक्ने व्यवस्था, हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
श्रम ऐन तथा नियमावलीमा नियुक्ति, कर्यवाहीको प्रकृया, सामाजिक सुरक्षा कोष, जगेडाको प्रकृया, उद्योग बन्द गर्दाको समस्या, युनियन सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउदै आयकर ऐन तथा नियमावली, मूल्य अभिवृद्धि ऐन र नियमावली, अन्तःशूल्क ऐन तथा नियमावलीमा रहेको अस्पष्ट कानुनलाई स्पष्ट पानुपर्ने चौधरी देख्छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभावबाट जारी भएको परिपत्र तथा निर्देशिकाहरुलाई समेत समान्नित सर्बोच्च अदालतले अमान्य गरेका नजिरहरु, आन्तरिक राजस्व विभागको एउटा परिपत्रमा मुद्दा गरेका दुई चारजना निवेदकहरुले मात्रै अवकाश भुक्तानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ भने बा“की सबैलाई १५ प्रतिशतको दरले कर लाग्ने गरकोले यस्ता नजिरहरु समेतलाई समावेश गरी कानुन संशोधन गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
